राज्य सरकारकडून क्षुल्लक कारण पुढे करून बेळगाव सुवर्ण विधानसौधच्या आवारात आंदोलनं अथवा निदर्शने करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार आज 24 सप्टेंबरपासून येत्या 23 ऑक्टोबरपर्यंत सुवर्ण विधानसौध इमारतीच्या दर्शनीय पहिल्या आवारात प्रवेशासह आंदोलने, निदर्शने करण्यास बंदी असणार आहे.
सदर प्रतिबंधात्मक आदेशाद्वारे राज्य सरकार अन्यायाविरूद्ध आवाज उठविण्याचा, आंदोलन छेडण्याचा सार्वजनिकांचा अधिकार हिरावून घेत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध विविध संघटना कोणती भूमिका घेतात हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
कारण येत्या डिसेंबर महिन्यात बेळगाव सुवर्ण विधानसौधमध्ये राज्य सरकारचे अधिवेशन होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर प्रतिबंधात्मक आदेशाविरुद्ध जोरदार आवाज उठविला जाण्याची शक्यता आहे.
अन्याया विरुद्ध आवाज उठवून त्याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिक आणि विविध संघटना आंदोलनं छेडत असतात. राज्यातील थेट बेंगलोर विधानसौधपासून ते तालुका पातळीवरील तहसीलदार अथवा तलाठी कचेरीपर्यंत सर्व सरकारी कार्यालयासमोर अन्यायाविरुद्ध अथवा विविध मागण्यांसाठी आंदोलने केली जातात.
राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याचा लोकशाहीने जनतेला दिलेला हा अधिकार आहे. मात्र आता राज्य सरकार उत्तर कर्नाटकचे शक्तिस्थान असलेल्या बेळगाव सुवर्ण विधानसौधच्या ठिकाणी आंदोलने निदर्शने करण्यावर बंदी घालत असल्यामुळे याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
