सीमाप्रश्न सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. अशावेळी सीमा लढ्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगाव महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केलेल्या संकल्प यशस्वी करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी जास्तीत जास्त प्रभागात म. ए. समितीचे उमेदवार विजयी होतील यासाठी प्रयत्न करावेत, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्राचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र खात्याचे मंत्री जयंत पाटील यांनी एका पत्रकाद्वारे केले आहे.
बेळगाव महानगरपालिका ही सीमा लढ्याचा केंद्रबिंदू असून आत्तापर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समिती व मराठी भाषिकांचे वर्चस्व राहिले आहे. यावेळी देखील सर्व मराठी भाषिकांनी या निवडणुकीत आपली ताकद दाखवून देणे गरजेचे आहे. गेल्या 65 वर्षापासून बेळगाव व सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय -अत्याचार होत आहेत.
बेळगावात मराठी भाषिक बहुसंख्येने असून देखील त्यांचे भाषिक अधिकार डावलले जातात. मराठी शाळा बंद पाडून त्या ठिकाणी कन्नड शाळा सुरू करणे. मराठी भाषिकांवर कन्नड भाषेत बोलण्याची शक्ती करणे. या अन्यायाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या मराठी युवकांवर राजद्रोह आणि इतर गंभीर गुन्हे दाखल करणे. मराठी भाषिकांच्या दुकानांवरील मराठी फलकांवर दगडफेक करणे आदी गोष्टी दडपशाही मार्गाने केल्या जातात.
मराठी साहित्य संमेलनांना परवानगी नाकारून महाराष्ट्रातून येणार्या साहित्यिकांना प्रवेश बंदी केली जाते. यावर कहर म्हणजे मराठी माणसाची अस्मिता चिरडण्यासाठी कांही कन्नड संघटनांना पुढे करून महाराष्ट्राचे व अखंड हिंदुस्थानचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान केला जातो, असे एक ना अनेक अन्यायकारक प्रकार सीमाभागात सुरूच आहेत. कांहीही करून बेळगाव सीमाभागातील मराठी भाषिकांना हद्दपार करणे हाच कर्नाटक सरकारचा अजेंडा आहे असे निदर्शनास येत आहे. मराठी अस्मितेवर आघात करण्यासाठी बेळगाव महानगरपालिकेसमोर अनधिकृत रित्या लाल -पिवळा ध्वज फडकविण्यात आला आहे. एकूणच भारतीय संविधानाने सर्वसामान्य नागरिकांना बहाल केलेले मूलभूत हक्क व स्वातंत्र्यापासून सीमा भागातील मराठी भाषिकांना वंचित रहावे लागत आहे.
या सर्व गंभीर आणि संविधान विरोधी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तसेच बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या एकजुटीची वज्रमूठ दाखविण्यासाठी बेळगाव महानगरपालिकेत मराठी भाषिकांची सत्ता स्थापन होणे काळाची गरज बनली आहे. सीमाप्रश्न सध्या अंतिम टप्प्यात आहे, अशावेळी महानगरपालिकेवर मराठी भाषिकांची सत्ता असणे गरजेचे बनले आहे.
त्या दृष्टीने महाराष्ट्र एकीकरण समिती प्रयत्नशील असून समितीचा संकल्प यशस्वी करण्यासाठी मराठी भाषिकांनी जास्तीत जास्त प्रभागात म. ए. समितीचे उमेदवार विजयी होतील यासाठी प्रयत्न करावेत. महाराष्ट्र सरकार सदैव सीमावासियांच्या पाठीशी राहिले आहे आणि सदैव राहील, असा तपशील महाराष्ट्राचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास खात्याचे मंत्री जयंत पाटील यांच्या पत्रकात नमूद आहे.
