ग्रामपंचायतीत महिला अध्यक्षांच्या ठिकाणी पती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून कारभार हाकण्यामुळे अधिकारी किंवा इतर सदस्यांमध्ये वादाचे प्रसंग वाढले आहेत. याची गंभीर दखल ग्रामीण विकास आणि पंचायतराज खात्याकडून घेण्यात आली असून ग्रामपंचायतीच्या जावयांची लुडबूड थांबविण्यासाठी त्यांच्या पत्नीचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महिला सक्षमीकरणासह राजकीय क्षेत्रात विकास साधण्यासाठी ग्रामपंचायतीत महिलांना आरक्षण देण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये एकूण जागांपैकी निम्म्याहून अधिक महिला निवडून आल्या. त्यामध्ये विविध पंचायतीत महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आल्या.
मात्र महिला पदाधिकाऱ्यांकडून निर्णय घेण्याऐवजी त्यांच्या पतीकडून पंचायतींचा कारभार चालविला जात आहे. याबाबत ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याच्या पातळीवर झालेल्या चर्चेत निषेध नोंदवण्यात येऊन ठोस निर्णय घेण्याचे ठरले. त्यानुसार महिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष किंवा सदस्यांच्या वतीने पद्धतीने कारभार पाहिला असेल किंवा बैठकीला उपस्थित राहत असल्याचे आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल असा इशारा देण्यात आला आहे.
ग्रामपंचायत महिला सदस्यांच्यावतीने पती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांनी कारभाराकडे नियमबाह्य आहे. हस्तक्षेप करणाऱ्यांच्या विरोधामध्ये कायदेशीर कारवाईची तरतूद आहे. यामुळे या स्वरूपाच्या तक्रारी आल्यास कर्नाटक ग्रामस्वराज्य व पंचायतराज अधिनियम 1993 च्या 43 अ कलमान्वये संबंधित महिलेचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकते, अशी माहिती ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज खात्याकडून नुकत्याच बजावलेल्या आदेशात देण्यात आली आहे.
