राज्य सरकारने सरकारी ग्रंथालयांचा दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतील 5633 ग्रंथालयांचे डिजिटलायझेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ग्रामीण विकास व पंचायत राज्य खात्याने पुढाकार घेतला आहे
दर्जा उंचावण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या ग्रंथालयांचे ई -माहिती केंद्रामध्ये परिवर्तन करण्यात येणार आहे. या ग्रंथालयांचे डिजिटलायझेशन करून त्या माध्यमातून सार्वजनिकांसह विद्यार्थी तसेच युवक-युवतींना माहिती व सेवा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील नागरिक, युवक-युवती आणि विद्यार्थ्यांना शहरातील नागरिकांप्रमाणे अत्युत्तम शैक्षणिक माहितीसह समान सुविधा मिळाव्यात हा त्यामागील उद्देश आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालय खात्याने कर्नाटक डिजिटल सार्वजनिक ग्रंथालय स्थापन केले आहे. त्याच्या माध्यमातून राज्यातील 30 जिल्हा केंद्रातील ग्रंथालयं, 216 तालुका ग्रंथालयं, 26 शहर केंद्र ग्रंथालयं अशा 272 केंद्रांमध्ये डिजिटल ग्रंथालय सेवा सुरू झाली आहे.
या माध्यमातून राज्यातील जनतेला विद्यावंत युवकांना व स्पर्धात्मक परीक्षेसाठी तयारी करत असलेल्यांना ही ग्रंथालय उपयोगी ठरत आहेत. आता त्याच पद्धतीने ग्रामीण भागात देखील ग्रामपंचायतींच्या ग्रंथालयांचे डिजिटलायझेशन करून सार्वजनिक ग्रंथालय सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
ग्रामीण भागातील मुले युवक-युवतींना तसेच नागरिकांच्या ज्ञान वाढीसाठी हा उपक्रम अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ग्रंथालयाचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी किमान दोन संगणक (ग्रंथालय कर्मचारी नागरिकांच्या मागणीनुसार वाढवता येतील), यूपीएस व्यवस्था, वाय-फाय, मोडेम, इंटरनेट व्यवस्था, विविध विषयांशी संबंधित पुस्तके व शैक्षणिक व्हिडीओ, ई -पुस्तके घेण्याची सोय कर्नाटक डिजिटल ग्रंथालयाच्या नोंदणीनंतर प्राप्त करता येणार आहे.
