बेळगाव महानगरपालिकेत मराठी माणसाची झालेली हार सामान्य नागरिकांच्या जिव्हारी लागली आहे. मागील विधानसभेप्रमाणेच यावेळीही बेकिचाच फटका बसला आहे. ही बेकी मिटवून टाकण्यासाठी सर्व समिती नेत्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी ही सामान्य जनतेची मागणी असून समिती नेते एका टेबलावर कधी येणार हा प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
वेळ निघून गेल्यावर विचार ₹मंथन होण्यापेक्षा , लवकर त्यावर सभा बोलावून चर्चा व्हावी. ही निवडणूक फक्त नेहमीची निवडणूक नाही तर हा लढ्याचा भाग होता. तरीही अजूनही नेतृत्व शांत आहे हे दुःखद् आहे.अशा प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटत आहेत.
मनपात सत्तेवर आलेल्या भाजप ने जाहीर केलय की बेळगावच्या सामान्य जनतेला सीमाप्रश्न भाषावाद प्रांतवाद यात रस नाही. म्हणूनच लोकांनी भाजप ला मतदान केलं. पण मुळात लोकांनी अस्तित्वासाठी समितीला मतदान केले आहे.
निवडणूक प्रक्रियेवर तक्रारी झाल्या आहेत. पण आता शांत राहिलो तर पुढील कोणत्याही निवडणुकीत ताठ मानेने सामोरे जाऊ शकणार नाही. हा लढा लढण्यापूर्वीच जर आपण हार मानलं तर एवढ्या वर्षाच्या लढ्याला काही अर्थ उरत नाही. ही सामान्य जनतेची भावना आहे.
अशीच कुटील नीती पुढे सर्वच् ठिकाणी होणार की काय असा प्रश्न जनतेला पडला आहे. स्थानिक पक्ष , लढे, लोकांचा आवाज दाबण्यासाठी राष्ट्रीय पातळी वरून प्रयत्न सुरू आहेत.
महानगरपालिका निवडणुकीचे सर्व अधिकार राज्याना देऊन २०१६ लाच कायदा केलाय. आपण एकत्र लढत नाही .समिती नेतृत्वाने कडक भूमिका घेत बंडखोरी शांत केली पाहिजे. सर्वाना मुख्य प्रवाहात सामावून घेतलं पाहिजे.
समितीने मराठी साठी सर्व समाज आणि महिला यांना जास्तीत जास्त पुन्हा एकत्र आणण्याकरिता कार्य केलं पाहिजे. बोलण्यासारख्या अनेक गोष्टी आहेत यावर व्यापक प्रत्यक्ष चर्चा व्हावी. समितीने सर्व समावेशक सभा बोलवावी, किमान मुख्य लोकांची एका टेबल वर बसून चर्चा व्हावी.अशी माफक अपेक्षा सामान्य मराठी भाषिकांच्या मनात आहे.
