अलारवाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी 2.28 कोटी रुपये खर्च करून तो प्रकल्प अर्धवट सोडण्याचा आणि पुन्हा हलगा येथे सांडपाणी प्रकल्प उभा करण्यासाठी नवा आराखडा बनवण्याचा प्रकार महानगरपालिकेला अवघड जात आहे.
याप्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 20 सप्टेंबर रोजी बेंगलोर येथे खुद्द मनपा आयुक्तांना हजर राहून 2.28 कोटी चा हिशोब देण्याची सूचना केली होती.मात्र स्वतः न जाता मनपा आयुक्तांनी सुनावणीत ऑनलाईन हजर राहण्याचा मार्ग निवडला होता. यावर संतापलेल्या न्यायालयाने प्रत्यक्ष न आल्याबद्दल मनपा आयुक्तांना पाच हजार रुपयांचा दंड बजावला आहे. पुढील सुनावणीत प्रत्यक्ष हजर राहून आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश ही देण्यात आला आहे.
या आदेशामुळे महानगरपालिका प्रशासन खडबडून जागे झाले असून एक मोठा भ्रष्टाचार उघडकीला येणार आहे .दरम्यान सदर प्रकरण लोकायुक्त विभागाकडेही वर्ग करण्यात आले आहे.
बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत, पत्रकार प्रसाद सु प्रभू आणि पाच शेतकऱ्यांनी यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बेळगावचे सांडपाणी सुरळीत पणे वाहत जाऊन सांडपाणी प्रकल्प उभारणीसाठी अलरवाड ही जागा योग्य आहे. त्यासंदर्भात महानगरपालिकेने जागेची निवड करून भु संपादन केले आणि अर्धवट कामही केले होते. त्यासाठी दोन कोटी 28 लाख रुपयांचा खर्च केला होता. मात्र पुन्हा तिबार पिके देणाऱ्या हलगा येथील जमिनीवर सांडपाणी प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणात शेतकऱ्यांना वेठीस धरून त्यांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न झाला. यामुळे नारायण सावंत, प्रसाद सु प्रभू आणि काही शेतकरी यांनी जनहित याचिका दाखल करून हा प्रकार उघडकीस आणला आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अनेक सूनवण्या केल्या. त्यावेळी महानगरपालिकेने एकदाही उपस्थित राहून आपली बाजू मांडली नाही. यावेळी जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी एकंदर भ्रष्ट कारभाराची माहिती न्यायालयासमोर दिली असून न्यायालयाने मनपा आयुक्तांनी हजर होऊन त्या संदर्भातील माहिती द्यावी. असे सांगितले होते. मात्र मनपा आयुक्त आज झालेल्या सुनावणीला हजर झाले नसल्याने त्यांना दंड बजावण्यात आला आहे.
हलगा येथील सांडपाणी प्रकल्पाला शेतकऱ्यांनी प्रचंड मोठा विरोध केला असला तरी शेतकर्‍यांच्या सातबारावर नावे चढवण्याचा प्रकार झाला आहे. शेतकऱ्यांनी आपली शेती करू नये या पद्धतीने सारी व्यवस्था करण्यात आली होती .मात्र तीबार पिकांची ही जमीन वाचवण्यासाठी बेळगाव शेतकरी संघटना आणि इतर शेतकऱ्यांनी या लढाईत सहभाग घेतला होता .आता न्यायालयात महानगरपालिका स्वतः आयुक्तांच्या माध्यमातून कोणती भूमिका मांडते याकडे लक्ष होते पण आयुक्त न गेल्याने न्यायालयाने पुढील सुनावणीला त्यांना हजर राहण्याची सूचना केली आहे.
मध्यंतरीच्या काळात बेळगाव आणि परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा एक प्रकार जोरात सुरू झाला होता. हा प्रकार न्यायालयीन लढाच्या माध्यमातून लढून शेतकऱ्यांना बळकटी देण्याचा निर्णय बेळगाव शेतकरी संघटनेने घेतला होता. नारायण सावंत आणि प्रसाद सु प्रभू यांनी या संदर्भातील तांत्रिक मुद्द्यांचा अभ्यास करून जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला .या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला बळकटी मिळाली आहे तर महानगरपालिकेचा अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला गैरकारभार पुढे आला आहे. आता तरी मनपाने खरी बाजू मांडून आपली चूक कबूल केल्यास शेतकऱ्यांच्या जागा वाचू शकणार आहेत. अन्यथा भ्रष्टाचार उघड होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना कारवाईचा सामना करावा लागणार आहे.
