केंद्र सरकारच्या सध्या अर्धवट अवस्थेत पडून असलेल्या (ब्राऊन फिल्ड) पायाभूत सुविधा प्रकल्पात खाजगी गुंतवणुकीला वाव देणारी 6 लाख कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी नॅशनल माॅनिटायझेशन (मौद्रिकीकरण) पाईपलाईन योजना काल सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी जाहीर केली आहे. या योजनेत बेळगावनजीकच्या महाराष्ट्राला जोडणाऱ्या हिरेबागेवाडी ते कोगनोळीपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाचा अंतर्भाव आहे, हे विशेष होय.
पुढील चार वर्षाच्या म्हणजे 2025 पर्यंतच्या कालावधीत रस्ते, रेल्वे आणि ऊर्जा क्षेत्रावर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केल्या जाणाऱ्या नॅशनल माॅनिटायझेशन पाईपलाईन योजनेअंतर्गत ज्या ठिकाणी आधीच गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे अशा ब्राऊन फिल्ड (वापरात नसलेल्या) मालमत्तांबरोबरच ज्या कंपन्या, प्रकल्प, जागा कित्येक वर्षापासून जशास तशा पडून आहेत त्यांचाही विकास आगामी काळात केला जाणार आहे.
अशा ठिकाणी खाजगी गुंतवणुकीचे स्वागत केले जाणार आहे. या मार्गाने सरकार आपल्या मालमत्ता विकत आहे, असे कुणाला वाटत असेल तर तो त्याचा भ्रम आहे. माॅनिटायझेशन ही अशी योजना आहे की ज्यात सरकारी संपत्तीचा चांगल्यात चांगल्या प्रकारे वापर करून त्याद्वारे मिळालेला पैसा देशहितासाठी वापरणे हा आहे.
विकसित केल्या जाणाऱ्या मालमत्तेची मालकी सरकारकडेच राहील. कांही योजनांमध्ये मालकी खाजगी क्षेत्राकडे देण्यात आली तरी कालांतराने खाजगी क्षेत्राला संपत्तीची मालकी परत सरकारकडे द्यावी लागणार आहे.
नॅशनल मोनेटायझेशन पाईपलाईन योजनेमुळे खाजगी क्षेत्राला एक नवी संधी प्राप्त होत असल्याचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्राच्या विकासात खाजगी क्षेत्राला सामावून घेण्यासाठी सरकारने उचललेले हे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचेही त्यांनी म्हंटले आहे.
