सीमाप्रश्नाची केंद्राने दखल घ्यावी, या मागणीसाठी पंतप्रधानांना सीमाभागातून 11 लाख पत्रे पाठविण्याच्या खानापूर युवा समितीच्या उपक्रमास मराठी वकील संघटनेने संपूर्ण पाठिंबा व्यक्त केला आहे.
मराठी वकीलांच्या आज बुधवारी झालेल्या बैठकीत सीमाप्रश्नी 11 लाख पत्रे पाठविण्याच्या खानापूर युवा समितीच्या उपक्रमास आम्हा सर्वांचा पाठिंबा असल्याचे ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी सांगितले. देशात काँग्रेस सत्तेत असताना आम्ही सीमावासीय डांबल्या प्रमाणे होतो. मात्र आता भाजप सत्तेवर आल्यामुळे आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.
भाषावार प्रांतरचनेप्रसंगी आम्हाला अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आले आहे. तो अन्याय दूर करण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकार निश्चितच कांहीतरी पाऊल उचलेल अशी आम्हा सर्वांना आशा आहे. तसेच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वांचे कैवारी आहेत. ते तळागाळातील लोकांचे प्रश्न सोडविण्यात अग्रेसर असतात. कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी देखील ते गांभीर्याने लक्ष देतील. त्यांना सीमा प्रश्नाची जाणीव करून देण्यासाठी खानापूर युवा समितीने सीमाभागातून 11 लाख पत्रे पाठविण्याचा जो उपक्रम हाती घेतला आहे, त्याला आम्हा वकिलांचा संपूर्ण पाठिंबा आहे, असे ॲड. येळ्ळूरकर पुढे म्हणाले.
येत्या 9 ऑगस्ट क्रांती दिन सीमाप्रश्नी पंतप्रधानांना पत्रे पाठवण्याचा उपक्रम राबवून खानापूर युवा समिती एक प्रकारे क्रांतीची मशाल पेटवणार आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पंतप्रधानांना जास्तीत जास्त पत्रे पाठविण्यासाठी आम्ही हातभार लावू. तथापि फक्त पत्रे पाठवून चालणार नाही. यासंदर्भात आपल्याला नवी दिल्ली येथे नव्या संसदेसमोर अथवा जंतरमंतर येथे धडक मोर्चा न्यावा लागेल. त्याठिकाणी 8 -10 दिवस ठाण मांडून बसावे लागेल.
तेंव्हा पत्रे पाठविल्यानंतर एक महिना आपण थांबूया त्यानंतर पुढील पावले उचलू या असे सांगून ‘तुम्ही आमच्या पत्रांना उत्तर दिलेच पाहिजे’, असा पंतप्रधानांना जाब विचारण्याच्या ताकदीची मशाल जोपर्यंत पेटत नाही, तोपर्यंत मराठी भाषिकांवर होणारा अन्याय दूर होणार नाही, असेही ॲड. अमर येळ्ळूरकर यांनी शेवटी स्पष्ट केले. याप्रसंगी खानापूर युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील व अन्य पदाधिकाऱ्यांसह मराठी वकील उपस्थित होते.
