बळ्ळारी नाल्याच्या पुराची समस्या कायमची निकालात काढण्याच्या दृष्टिकोनातून या नाल्याच्या सुधारणेसाठी उपमुख्यमंत्री आणि बेळगाव जिल्हा पालकमंत्री गोविंद कारजोळ यांनी मांडलेल्या 800 कोटी रुपये खर्चाच्या विकास प्रकल्पाच्या प्रस्तावाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले आहे.
सदर प्रस्ताव मंजुरीसाठी सरकारकडे धाडण्यात आला असून बळ्ळारी नाल्याच्या सुधारणेसाठी आंदोलने करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्याशी चर्चा करूनच या प्रकल्पाला अंतिम परवानगी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. बळ्ळारी नाला विकास कामाच्या प्रकल्पाला मंजुरी देऊन राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात त्यासाठी 800 कोटींची तरतूद करावी, अशी विनंती आपण राज्य सरकारकडे केली असल्याची माहिती अलीकडेच जिल्हा पालक मंत्री कारजोळ यांनी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे नाल्या लगत शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठी मदत होणार आहे. गेल्या जवळपास एक दशकापासून दर मान्सूनमध्ये बळ्ळारी नाऱ्याला पूर येऊन शेत पिकांचे नुकसान होण्याद्वारे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यासाठी बळ्ळारी नाल्याच्या बाबतीत कायमस्वरूपी उपाय योजना करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून सातत्याने करण्यात येत असली तरी शासनाने अद्यापपर्यंत त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. नाल्याला सातत्याने येणाऱ्या पुरामुळे शेतकऱ्यांना जगणे मुश्किल झाले आहे.
आता हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम सुरू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी परिस्थिती अधिकच बिकट बनली आहे. यापूर्वीही जवळपास 700 हून अधिक एकर पिकाऊ जमीन बळ्ळारी नाल्याच्या पुरामुळे क्षतिग्रस्त होत होती. जुने बेळगाव, वडगाव, शहापूर, बस्तवाड, बसवन कुडची आणि परिसरातील शेतजमीन पुरामुळे पाण्याखाली जात होती. परंतु आता या पुरामुळे 1000 हून अधिक एकर शेतजमीन पाण्याखाली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना चरितार्थ चालविणे कठीण झाले आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना बळ्ळारी नाल्याच्या काठावर शेतजमीन असलेले शेतकरी नेते राजू मरवे म्हणाले की, आपल्या सुमारे 30 कि. मी. अंतराच्या मार्गक्रमणा दरम्यान बळ्ळारी नाला घनदाट औद्योगिक व नागरी वसाहतीसह शेतजमिनी आणि मैदानी प्रदेशातून वाहतो, त्यानंतर मार्कंडेय नदीला जाऊन मिळतो. तथापि अनेक औद्योगिक कंपन्या आणि हॉस्पिटल्स आपला अपायकारक कचरा आणि सांडपाणी नाल्याच्या वाहत्या पात्रात सोडतात. त्यामुळे शेत पिकांचे तर नुकसान होतेच, शिवाय शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील त्वचा रोगाचा त्रास सहन करावा लागतो, असा आरोप करून कारजोळ यांच्या प्रस्तावामुळे पुराचा फटका बसणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे मरवे यांनी सांगितले.
जर सरकारने बळ्ळारी नाल्याच्या पुरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या आणि अडचणी खुद्द शेतकर्यांकडून जाणून घेतल्या तर नाल्याचा विकास त्या अनुषंगाने करून पुराची समस्या परिणामकारकरीत्या पुढील किमान वीस-पंचवीस वर्षासाठी निकालात काढता येईल. ज्यांची शेतजमीन पुराच्या पाण्याखाली जाते त्या शेतकऱ्यांशी चर्चा करून आणि स्पॉट सर्व्हे अर्थात जागेवर जाऊन सर्वेक्षण केल्यानंतरच प्रकल्पाची आखणी केली जावी, असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.
