अनेक वर्षे चर्चा होऊन अखेर 2017 साली मंजुरी मिळालेला आणि आता निधीअभावी रखडलेला बेळगाव भोवतालचा रिंगरोड प्रकल्प आता पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यासाठी लागणारा निधी पुरवण्याची तयारी कर्नाटक सरकारने दाखवली आहे. यामुळे आता रिंग रोडला चालना मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अखत्यारीत हा प्रकल्प होणार असून भूसंपादन करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी लागणार आहे. हा निधी पुरविण्यात यावा अशी विनंती सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कर्नाटक सरकारकडे केली होती. तसे पत्र लिहिण्यात आल्यानंतर सध्या 140 कोटी रुपये अर्धी रक्कम देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे.
रिंगरोड हा बेळगाव शहराच्या भोवताली होणार असून तो दुहेरी असणार आहे. त्याची लांबी 69 किलो मीटर इतकी होणार आहे.
भूसंपादन करताना ज्यांची जागा जाणार त्या शेतकऱ्यांना सुरुवातीला अर्धी रक्कम देऊन त्यानंतर उरलेली अर्धी रक्कम देण्याची योजना आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याने बनविली आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.
