कर्नाटक नागरी सेवा अंतर्गत शिक्षक बदली नियंत्रण कायद्यातील दुरुस्तीला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यामुळे सरकारने गुरुवारी नवा वटहुकूम जारी केला आहे. त्यानुसार यापुढे बदली प्रक्रिया विरोधात कोणत्याही शिक्षकाला न्यायालयात जाता येणार नाही. त्यामुळे दरवर्षी बदली प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्यास मदत होणार आहे.
शिक्षण खात्याने बदली प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेताच दरवेळी कांही शिक्षक बदली प्रक्रिया विरोधात न्यायालयात धाव घेतात. त्यामुळे वेळापत्रक जाहीर करूनही शिक्षण खात्याला बदली प्रक्रिया राबविण्यात दरवेळी अडचण निर्माण होते. यावर उपाय म्हणून शिक्षण खात्याने सरकारला याबाबत कर्नाटक नागरी सेवा अंतर्गत शिक्षक बदली नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करण्याची विनंती केली होती त्यानंतर सरकारने बदली प्रक्रिया सुरळीत व्हावी यासाठी कायद्यात बदल करीत नवीन कायदा दुरुस्ती विधेयक राज्यपालांकडे पाठविले होते.
या विधेयकाला राज्यपालांनी मान्यता दिल्यामुळे सरकारने गुरुवारी नवा वटहुकूम काढला आहे. सुधारित कायद्यामुळे यापुढे बदली प्रक्रिया विरोधात कोणत्याही शिक्षकाला न्यायालयात जाता येणार नाही, शिवाय बदली प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पडण्यास मदत होणार आहे. बहुतेक शिक्षकांनी याचे स्वागत केले असून लवकरात लवकर बदली प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बेळगाव जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष जयकुमार हेब्बळी यांनी सरकारच्या नव्या नियमामुळे शिक्षक बदली प्रक्रिया सुरळीत होण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे सांगून दर वेळी कौन्सिलिंगची तारीख जाहीर झाल्यानंतर एखाद्या शिक्षक न्यायालयात गेला तर बदली प्रक्रिया थांबत होती, मात्र आता तशी अडचण येणार नाही आणि याचा हजारो शिक्षकांना लाभ होईल, असे स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, बेळगाव शैक्षणिक जिल्ह्यात 3 हजाराहून अधिक शिक्षकांना बदलीची प्रतीक्षा असून दरवर्षी राज्यात 70 ते 72 हजार शिक्षक बदली प्रक्रियाच्या प्रतीक्षेत असतात. आता सरकारने वटहुकूम जारी केला असला तरी कोरोनाचे संकट दूर झाल्यानंतरच बदलीसाठी शिक्षकांचे कौन्सिलिंग होण्याची शक्यता आहे
