महाराष्ट्राच्या 61 व्या वर्धापन दिनानिमित्त राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाराष्ट्राला उद्देशून विशेष संदेश दिला. तसेच, सध्याच्या संकट काळामध्ये राज्यातील जनतेनं करोनासंदर्भातले नियम पाळून सुरक्षित व्हावे, असे आवाहन करण्यासह महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना त्यांनी सरकारचं कौतुक देखील केलं आहे.
महाराष्ट्राला उद्देशून बोलताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोरोना काळात राज्य सरकारने राबवलेल्या विविध योजना आणि कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्य विविध उपाययोजना यांच्याविषयी देखील माहिती दिली. कोविड-19च्या संकटावर मात करताना राज्याची अर्थव्यवस्था सांभाळत वंचित, उपेक्षित, शेतकरी, महिलांना न्याय देताना राज्याच्या प्रगतीचा आलेख उंचावला जाईल यासाठी माझे शासन काम करत आहे, असं राज्यपाल यावेळी म्हणाले.
*सीमाप्रश्नावर सरकार प्रयत्नशील*
दरम्यान, यावेळी बोलताना कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर राज्य सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना त्यांनी सरकारचं कौतुक देखील केलं आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी माझ्या शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असं ते म्हणाले.
*लसीकरणात महाराष्ट्र अग्रस्थानी!*
गेल्या सव्वा वर्षाहून अधिक काळ आपण कोरोनाविरोधात एकजुटीने लढत आहोत. मात्र, गेल्या कांही दिवसांपासून कोरोनाचे रुग्ण पुन्हा वाढत आहेत. माझ्या शासनाने या साथीला आळा घालण्यासाठी अनेक उपाय केले असून लसीकरणाचा वेगही वाढवला आहे. 22 एप्रिलपर्यंत सुमारे 1 कोटी 37 लाख लोकांचे लसीकरण करून महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. राज्यात उत्पादित होणारा ऑक्सिजन 100 टक्के वैद्यकीय वापरासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अतिरिक्त ऑक्सिजनसाठी राज्य सरकारच्या पुढाकाराने रेल्वेची विशेष ऑक्सिजन एक्स्प्रेस रवाना करण्यात आली. देशातला हा पहिला प्रयोग ठरला आहे. शासनाने ‘ब्रेक द चेन’ अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 5 हजार 476 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. शिवभोजन थाळीचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातल्या 7 कोटी लाभार्थ्यांना एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्या संदेशात सांगितलं आहे.
*कोविड काळात आर्थिक मदत*
सध्याच्या कोविड काळात राज्य सरकारकडून राज्यातील गरजू नागरिकांसाठी आर्थिक मदत दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. कोविड साथीच्या कालावधीमध्ये अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांची रोजगाराअभावी उपासमार होऊ नये, म्हणून शासनाने खावटी अनुदान स्वरूपात सुमारे 11 लाख 55 हजार कुटुंबियांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबियांना प्रतिकुटुंब 4000 रुपये आर्थिक मदत करण्यात येणार आहे, असं राज्यपाल म्हणाले.
