पोटनिवडणुकीदरम्यान कोरोना मार्गदर्शक सूची धाब्यावर बसवून गेल्या 17 जानेवारी रोजी बेळगाव शहरात आयोजित केलेल्या भाजपच्या भव्य सभेच्या विरोधात मास्क अथवा सोशल डिस्टंसिंग नियम भंगाचा एकही गुन्हा दाखल केला नसल्याबद्दल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बेळगाव पोलीस आयुक्तांची खरडपट्टी काढून जाब विचारला आहे.
बेळगाव शहरात गेल्या 17 जानेवारी रोजी गृहमंत्री अमित शाह यांची सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेमध्ये सहभागी लोकांकडून सोशल डिस्टंसिंग नियमाचा भंग केला गेला असल्याची माहिती न्यायालयाने दिली आहे. त्याप्रमाणे 17 जानेवारी रोजीच्या भाजप सभेतील कोरोना मार्गदर्शक सूचीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल बेळगाव पोलीस आयुक्तांना मंगळवारी जाब विचारून खरडपट्टी काढली. अमित शहा यांच्या सभेचे जिल्हा क्रीडांगणावर आयोजन करण्यात आले होते.
सदर सभेतील कोरोना मार्गदर्शक सूचीच्या उल्लंघनाकडे गांभीर्याने पाहिले नसल्याबद्दल मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक आणि सुरज गोविंदराज यांच्या विभागीय खंडपीठाने बेळगाव पोलीस आयुक्तांवर खरमरीत टीका केली आहे. तसेच अधिकाऱ्यांने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा न्यायालयाने आपल्या आदेशात ‘अज्ञानी’ असा उल्लेख केला आहे. कर्नाटक संसर्गजन्य रोग कायदा 2020 अंतर्गत जे नियम बनविण्यात आले आहेत, त्याबाबत पोलीस आयुक्त बहुदा अज्ञानी असावेत. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशाची त्यांना जाणीव नसावी, असे न्यायालयाने म्हंटले आहे. सभेच्या फोटोमध्ये असे दिसून येते की सोशल डिस्टंसिंग आणि फेस मास्कच्या नियमांचे उल्लंघन करून प्रचंड मोठा जनसमुदाय 17 जानेवारी रोजीच्या सभेला हजर होता.
पोलीस आयुक्तांच्या प्रतिज्ञा पत्रानुसार नियमभंग करणाऱ्या एकावर देखील गुन्हा नोंदविण्यात आलेला नाही. प्रतिज्ञापत्र संपूर्ण वाचले असता नियमभंग करण्याच्या प्रकाराकडे आयुक्त गांभीर्याने पाहत नसल्याचे स्पष्ट होते. या प्रकाराकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन अत्यंत प्रासंगिक असल्याचे वाटते. बेळगाव शहरात सभेसाठी प्रचंड संख्येने लोक एकत्र जमा होतात फेस मास्क आणि सोशल डिस्टंसिंगचा नियम पायदळी तुडवला जातो आणि याकडे दुर्लक्ष करून पोलीस आयुक्त 20,900 रुपये दंड वसुलीमध्ये समाधान मानत असल्याचे दिसून येते. तेंव्हा 2020 चा कायदा आणि त्या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन विरुद्ध गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत? हे स्पष्ट करावे असे न्यायालयाने पोलीस आयुक्तांना सुनावले आहे.
राष्ट्रीय मानवी हक्क संरक्षण आणि भ्रष्टाचार गुन्हे नियंत्रण आयोग त्रस्त बेळगावने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने बेळगाव पोलीस आयुक्तांना वरीलप्रमाणे जाब विचारून त्यांची खरडपट्टी काढली आहे. गेल्या 17 जानेवारी रोजी झालेल्या भाजपच्या जनसेवक समावेश या सभेमध्ये मुख्यमंत्री बी. एस. येडीयुरप्पा आणि अन्य नेते मंडळींसह सुमारे 1.5 लाख लोक उपस्थित होते, असे सांगण्यात येते.
