राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोेग लागू करणे अशक्य आहे, एस.टी. कर्मचार्‍यांनी माणुसकी दाखवत बुधवार 7 एप्रीलपासून होणारा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी केले. बेळगाव लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रचार करण्यासाठी मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांचे बेळगावात मंगळवारी सायंकाळी आगमन झाले. एका खासगी हॉटेलमध्ये पत्रकारांनी त्यांनी भेट घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीयमंत्री प्रल्हाद जोशी, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री उमेश कत्ती, उद्योगमंत्री जगदीश शेट्टर आदी उपस्थित होते.
कोरोनामुळे राज्याची आर्थिक परस्थिती बिघडली आहे. अशा वेळी एस.टी. कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग देणे अशक्य आहे. त्यांच्या 9 पैकी 8 मागण्या आम्ही मान्य केल्या आहेत. आता आंदोलन करून जनतेला वेठीस धरणे योग्य होणार नाही. माणुसकीच्या दृष्टीने त्यांना आपला उद्यापासूनचा संप मागे घ्यावा. पगारापोटी आणि त्यांची थकीत देणे सुमारे बाराशे कोटी रुपये आम्ही गेल्या महिन्यातच त्यांना दिले आहेत. राज्यात लॉकडाऊन करणार नाही, मात्र शेजारच्या राज्यात कोरोनाचा उद्रेक झाला असून, सीमावर्तीय जिल्ह्याने यासाठी दक्ष रहाणे आवश्यक आहे. सीमेवर तपासणी करुन नागरिकांना प्रवेश देण्यात यावा असा आदेश प्रशासनाला दिला आहे, अशी माहिती येडियुराप्पांनी दिली.
बुधवारपासून कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक झाली. यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शिवयोगी कळसद यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते. कर्मचार्‍यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या मागण्यांपैकी बहुतेक मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. आता पुन्हा संपावर जाण्याची तयारी त्यांनी केली असून कठोर निर्णय घेण्याची सूचना मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांनी दिली. कर्मचार्‍यांसोबत आता समझोता बैठक होणार नाही. तरीही कर्मचार्‍यांनी संप पुकारल्यास अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शिवाय पर्यायी खासगी प्रवासी वाहतूक व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनेने एस्माला आव्हान देत बुधवारपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी दुपारपासूनच सुमारे 40 टक्के बसेस बंद राहिल्या.दरम्यान, संपामुळे बस वाहतूक बंद झाल्यास पर्यायी व्यवस्था करण्याची तयारीही सरकारने चालविली आहे. सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू केल्या नाहीत तर 13 एप्रिलपासून हुबळीत ‘जेल भरो’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हुबळीतील परिवहन कर्मचारी संघटनेचे मानद अध्यक्ष पी. एच. नीरलकेरी यांनी मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय मागे हटणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाऐवजी 8 टक्के वेतनवाढ देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. मात्र, कर्मचार्‍यांनी यास विरोध दर्शवला आहे.
