सीमाभागातील मराठी माणसाला कोणत्या ना कोणत्या कारणास्तव कायदेशीर कारवाईत अडकवू पाहणाऱ्या कर नाटकी प्रशासनाला संजय राऊत यांची सभा खटकली आहे. कोरोना नियमांचे कारण पुढे करत या सभेवर दंडात्मक कारवाईचे आदेश प्रशासनाने बजावले आहेत.
बेळगाव लोकसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार शुभम शेळके यांच्या प्रचारासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत हे बेळगावमध्ये आले होते. यावेळी १४ एप्रिल रोजी संयुक्त महाराष्ट्र चौकात भव्य अशी सभाही पार पडली. सभेच्या सुरुवातीपासूनच पोलिसांनी अनेक करणे सांगून सभेला आडकाठी केली. परंतु रीतसर परवानगीची कागदपत्रे दाखविल्यानंतर पोलिसांची बोलती बंद झाली. पण इतकेच करून शांत बसतील, ते कर्नाटकी पोलीस कसे? या सभेत आता कोविड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे कारण पुढे करत दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या सभेत नियम पाळण्यात न आल्याने १००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
समितीचे उमेदवार शुभम शेळके यांच्या प्रचारासाठी शिवसेना खासदार संजय राऊत व खासदार धैर्यशील माने यांनी घेतलेल्या सभेवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. संजय राऊत यांच्या या सभेला परवानगी घेण्यात आली नव्हती, अशी तक्रार काहींनी महापालिकेकडे केली होती. त्यामुळे महापालिकेकडून मोठी कारवाई केली जाणार होती.
परवानगी नसल्याचे सांगून तेथील व्यासपीठ व ध्वनिक्षेपक यंत्रणा काढण्यास भाग पाडण्यात आले. पण परवानगी घेऊन सभा घेतल्याची माहिती महापालिकेला मिळाली. त्यामुळे पोलिसांनी आक्षेप मागे घेतला असला तरी आता कोरोना नियमांच्या उल्लंघनाचे कारण पुढे करत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या सभेत सोशल डिस्टन्स, मास्क न घातलेल्या कार्यकर्त्यांची संख्या जास्त होती, त्यानुसार हि दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत कोरोना नियमांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या, पण कोणत्याही पक्षाकडून या नियमांचे पालन झाले नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्रीही बेळगावमध्ये प्रचारासाठी आले होते. यावेळी कोरोना नियमांची पायमल्ली झाली. भव्य रोड शो देखील आयोजित करण्यात आला. परंतु यावेळी कोणताही आक्षेप प्रशासन किंवा पोलिसांनी घेतला नाही. परंतु नेहमीच मराठी भाषिकांवर वक्रदृष्टी असलेल्या प्रशासनाने केवळ संजय राऊत यांच्या सभेसाठी दंडात्मक कारवाई केली आहे.
