कर्नाटक सरकार आणि प्रामुख्याने बेळगाव प्रशासन हे कधीही संविधान आणि नियमाच्या चौकटीत राहून काम करत नाही, संविधान, कायदे, नियम आणि प्रशासनाच्या स्वघोषित जाचक अटी या केवळ सीमाभागातील मराठी भाषिकांसाठी बेळगाव प्रशासनाने राखीव ठेवल्या आहेत असेही नेहमी आरोप केले जातात!
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अधिकृत उमेदवार शुभम शेळके यांना मिळणारा भरघोस पाठिंबा, सोशल साईटवर त्यांच्या नावाचा प्रचार आणि बेळगाववार मराठी भाषिकांची सत्ता येईल याची धास्ती प्रशासनाने घेतली असून शुभम शेळके यांना देण्यात आलेले ‘सिंह’ हे निवडणूक चिन्ह मागे घेण्यासाठी दबावतंत्र वापरण्यात येत आहे. शनिवारी निवडणूक चिन्ह मिळाल्यानंतर सीमाभागातील मराठी भाषिकांनी सिंहगर्जनेची डरकाळी फोडली. या चिन्हामुळे जाहीरप्रचार आधीच मराठी भाषिकांमध्ये नवी स्फूर्ती जागी झाली. परंतु याच गोष्टीची कावीळ प्रशासनाला कदाचित झाली असावी आणि त्यांनी ताबडतोब शुभम शेळके यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून घेतले.
रात्रीच्या ९.३० वाजता शुभम शेळके यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठत जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी शुभम शेळके यांना मिळालेल्या चिन्हासंदर्भात नवीनच माहिती देण्यात आली. सदर चिन्ह हे महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे असून आपण दुसरे चिन्ह निवडावे, अशी सूचना शेळके यांना देण्यात आली मात्र शेळके यांनी पहिला आपण दिलेल्या चिन्हावर प्रचार सुरू केला असे सांगत आपणाला सिंह चिन्ह द्यावे अशी विनंती केली त्यावर निवडणूक अधिकारी यांनी चिन्हा बाबत राज्य निवडणूक आयोगाला अहवाल पाठवला आहे. दरम्यान एकदा मंजूर केलेले सिंह चिन्ह बदलू नये अशी मागणी शुभम शेळके जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.
निवडणूक अर्ज भरताना शुभम शेळके यांच्यासमोर तीन चिन्हांचे पर्याय ठेवण्यात आले होते. यामध्ये ट्रॅक्टर, सिंह आणि धनुष्यबाण या चिन्हांचा समावेश होता. ट्रॅक्टर हे चिन्ह आधीच दुसऱ्या उमेदवाराला देण्यात आल्यामुळे खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘सिंह’ हे चिन्ह निवडण्याचे सुचविले. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाचे जरी सिंह हे चिन्ह असले, तरी या पोटनिवडणुकीत सदर पक्ष निवडणूक लढवत नाही. परंतु सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या उत्स्फूर्तपणाची धास्ती लागून राहिलेल्या प्रशासनाने मात्र शेळके यांना हे चिन्ह बदलण्यासाठी दबाव टाकला आहे.
सायंकाळी ७ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयातून शुभम शेळके यांना बोलाविण्यात आले. यावेळी २० मिनिटांच्या अवधीत दुसरे निवडणूक चिन्ह निवडण्यासाठी शेळकेंना सांगण्यात आले. याबाबतचा अहवालदेखील निवडणूक आयोगाने पाठविल्याचे सांगण्यात आले. परंतु निवडणूक आयोगाकडून कोणत्याही प्रकारचा अहवाल याठिकाणी दिसून आला नाही. तत्पूर्वी शिवसेनेने बी फॉर्म दिला होता. महाराष्ट्र गोमंतक पक्षाने बी फॉर्म देखील दिला नाही. तरीही प्रशासनाला या चिन्हाची अडचण जाणवत आहे आता यावर निवडणूक आयोगाच्या रिपोर्ट नंतर निर्णय होणार आहे.
‘बेळगाव लाईव्ह’ने शुभम शेळके यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी ही माहिती जाहीर केली असून, निवडणूक आयोगाने आणि न्यायव्यवस्थेने न्यायाच्या बाजूने उभे राहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. एकंदर परिस्थिती पाहता जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांची स्फूर्ती पाहून अचानक घुमजाव केल्यानेच यावरून निष्पन्न होते. केवळ सिंह चिन्ह मिळाल्यामुळे जर इतका गोंधळ प्रशासनामध्ये झाला असेल, तर सिंहगर्जना झाल्यानंतर प्रशासन पुरते नामेल, आणि मराठी भाषिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचे प्रत्त्युत्तर मिळेल, मराठी भाषिकांना संविधानाने दिलेले हक्क मिळतील, न्याय मिळेल, यात तिळमात्र शंका नाही.
