फेब्रुवारी 15 रोजी वादग्रस्त गोहत्या प्रतिबंधक आणि गाईगुरे प्रतिबंधक कायदा 2020 सुचित करण्यात आल्यानंतर गेल्या 60 दिवसांमध्ये हा कायदा भंग केल्याबद्दल राज्यात 58 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. गोहत्येसह गाईगुरे व त्यांचे मांस याची बेकायदा वाहतूक केल्याप्रकरणी हे गुन्हे दाखल करण्यात आले असून सुमारे 200 गाईगुरांची सुटका करण्यात आली आहे. बेळगाव जिल्ह्यात अद्याप एकही गुन्हा नोंद नाही.
नव्या कायद्यानुसार तपास कार्य हाती घेण्याचे आणि जप्तीची मोहीम राबविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे वाहतुकीदरम्यान पशुवैद्य अथवा सक्षम प्राधिकरणाची वैध कागदपत्रे -प्रमाणपत्र नसल्यास छापा मारण्याचे आणि गाईगुरे जप्त करण्याचे अधिकार अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सदर कायद्यातील तरतुदीनुसार कमीत कमी 3 वर्षापासून ते 7 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा, तसेच 50 हजार रुपयांपासून ते 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील चिक्कमंगळूर, हासन, मंगळूर, चामराजनगर आणि चित्रदुर्गसह अनेक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त गुन्हे दाखल झाले आहेत. तथापि कोप्पळ, कलबुर्गी, कोलार आणि बेळगाव जिल्ह्यामध्ये अद्याप एकही गुन्हा दाखल झालेला नाही. गेल्या 60 दिवसात अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईत किमान 210 गायी -वासरे आणि म्हशींची सुटका करण्यात आली आहे. यापैकी कांही जनावरे वाहनातून राज्याबाहेर नेण्यात येत असताना पकडण्यात आली आहेत.
या संदर्भात बोलताना पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री प्रभू चव्हाण यांनी पहिल्या दिवसापासूनच गाईगुरांच्या बेकायदा वाहतुकीवर आणि हत्त्येवर बारीक लक्ष ठेवून असलेल्या आमच्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करून नव्या कायद्यानुसार गुन्हे दाखल केले आहेत असे सांगितले. तसेच सुटका केलेल्या जनावरांपैकी बहुतांश गाईगुरे गोशाळेत पाठविण्यात आले असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
