बेळगावसह कर्नाटकात कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता विनाकारण होणारी गर्दी टाळणे, वाढत्या कोरोना संसर्गाला रोखणे यासाठी काही कडक उपाययोजना लागू करण्यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. याबाबत प्रभावी अंमलबजावणी करणे नाईलाजाने गरजेचे ठरत असल्याने महाराष्ट्र, केरळमधून बेळगाव जिल्ह्यात येणार्या प्रवाशांना नागरिकांना कोरोनाचा निगेटिव्ह अहवाल सादर करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. चेकपोस्टवर याची आता कडक तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. हरीश कुमार यांनी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषदेत हरीश कुमार यांनी हि माहिती दिली आहे.
महाराष्ट्र, केरळमध्ये कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रत्येकाने दक्षता घेण्याची गरज आहे. कोरोना आरटी-पीसीआर चा निगेटिव्ह अहवाल चारही राज्यातून येणार्या प्रत्येकासाठी अनिवार्य केला आहे. हा अहवाल 72 तासांपेक्षा जुना असू नये. यामुळे आम्ही महाराष्ट्राच्या सीमेवरील चेकपोस्टवर कडक तपासणी सुरु केली आहे. याठिकाणी कर्मचारी आणि पोलिसांचाही बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. खासगी वाहने तपासूनच बेळगाव जिल्ह्यात घेण्यात येतील. त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये बसमध्ये बसतानाच प्रवाशांकडून निगेटिव्ह अहवालाचे प्रमाणपत्र पाहण्यात येईल. यासाठी परिवहन महामंडळातर्फे बसचालक आणि वाहकांना सूूचना देण्यात आल्या आहेत, असे हरिशकुमार यांनी स्पष्ट केले.
आंतरराज्य सीमेवर अधिक लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक असून कोरोनाचा फैलाव पुन्हा वाढत असून खबरदारी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे . महाराष्ट्रातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाकडे कोरोना निगेटिव्ह अहवाल असणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेजारील राज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्यांनी कोरोना तपासणी अहवाल सादर करावा. या कामात प्रत्येकवेळी कारवाईचा बडगा उगारणे योग्य होणार नाही. कोरोना रोखण्याची जबाबदारी अधिकारी, कर्मचारी आणि सर्व नागरिकांचीही आहे. शासनाने घालून दिलेल्या सूचनांचे पालन केल्यासच आपण कोरोनावर नियंत्रण आणू शकतो.
कर्नाटकात येणार्या लोकांवर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रवाशांनी आरटीपीसीआर चाचणी आगमनाअगोदर 72 तासांच्या आत करणे अनिवार्य असेल. यापूर्वीच विमान, रेल्वे आणि रस्ता मार्गे प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जाहीर केलं आहे. येणाऱ्या प्रवाशांनी त्यांच्या RT-PCR चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल आवश्यक असणार आहे. हा अहवाल त्यांना विमानतळांवर तसेच रेल्वे स्थानकांवर दाखवावा लागणार आहे.