बेळगाव जिल्ह्यातील प्रमुख 16 मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे तो येत्या 15 दिवसात मागे घेण्यात यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कर्नाटक राज्य देवस्थान आणि धार्मिक संस्थांच्या महासंघातर्फे देण्यात आला आहे.
शहरातील कन्नड साहित्य भवन येथे आज शुक्रवारी सकाळी आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये कर्नाटक राज्य देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे प्रवक्ता गुरुप्रसाद गौडा यांनी हा इशारा दिला आहे. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना गुरुप्रसाद गौडा यांनी अचानक मंदिर आणि देवस्थान वर प्रशासक नेमण्याच्या या कृतीमुळे गेली कित्येक वर्षे संबंधित मंदिर अथवा देवस्थान सांभाळणाऱ्या विश्वस्त मंडळींमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
राज्यातील बहुतांश हिंदू मंदिरे आणि देवस्थान सरकारच्या मदतीविना लोकवर्गणीतून अद्यापपर्यंत टिकून आहेत. शासनाचे हिंदू मंदिर आणि देवस्थानांकडे साफ दुर्लक्ष झाल्यामुळे बहुतांश देवस्थानांची अवस्था दयनीय झाली आहे. स्थानिक मंदिर व्यवस्थापन मंडळाला विश्वासात घेऊन त्यांना सहकार्य करण्याऐवजी सध्या मंदिरांवर प्रशासक नेमून धार्मिक गोष्टीमध्ये सरकारी हस्तक्षेप केला जात आहे. यामुळे समस्त हिंदू धर्मियांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत.
बेळगाव जिल्ह्यातील ज्या 16 मंदिर आणि देवस्थानांवर प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. खरेतर त्या ठिकाणचा कारभार संबंधित विश्वस्त आणि व्यवस्थापन मंडळ व्यवस्थित हाताळत होते. ही वस्तुस्थिती असताना अशा मंदिरांवर अथवा देवस्थानवर प्रशासक नेमण्याचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र एकंदर परिस्थिती पाहता राजकीय स्वार्थासाठी हा प्रकार केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. आम्हालाही तसा संशय येत असून अशा प्रकाराला आमचा तीव्र विरोध आहे.
तेंव्हा संबंधित मंदिर आणि देवस्थानावर नेमण्यात आलेले प्रशासक येत्या 15 दिवसात मागे घ्यावेत अन्यथा कर्नाटक राज्य देवस्थान आणि धार्मिक संस्थांच्या महासंघातर्फे राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असे प्रवक्ता गुरुप्रसाद गौडा यांनी स्पष्ट केले आहे. पत्रकार परिषदेस कर्नाटक राज्य देवस्थान आणि धार्मिक संस्था महासंघाचे आम्ही पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.