वनसंवर्धनची खात्री आणि कर्नाटकातील व्याघ्र अभयारण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन करू नये अथवा काम बंद करू नये, या अटीवर वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा गेल्या डिसेंबर महिन्यातील प्रलंबित पगार /रोजंदारी मानधन अदा करण्यास राज्य सरकार तयार झाले आहे.
वन खात्याने केलेल्या विनंतीवरून राज्य सरकारने राज्यातील पाच व्याघ्र अभयारण्यांमधील कर्मचाऱ्यांची येत्या मार्च महिन्यापर्यंतची 7.6 कोटी रुपये इतकी पगाराची रक्कम मंजूर करण्यास तयारी दर्शवली आहे. मात्र यानंतर वनखात्याला राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
सध्या वन खात्याचे कर्मचारी सेवेत कायम राहावेत यासाठी राज्य सरकारने पगारासाठी निधी मंजूर करण्याचे मान्य केले असले तरी मार्च महिन्यानंतर पगाराचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. आता कोरड्या उन्हाळी महिन्यांना प्रारंभ होत असून जंगले आगीपासून असुरक्षित होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर आम्ही कोणताही धोका पत्करू शकत नाही. यासाठी कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन अदा करून वनसंरक्षणासाठी त्यांना कायम ठेवणे आवश्यक आहे, असे मत एका वरिष्ठ वनाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.
कोरोना प्रादुर्भाव काळात कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार अदा करण्यात अडथळा आणला जाऊ नये, असा केंद्र सरकारचा आदेश असताना राज्यातील पाच व्याघ्र अभयारण्य आतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप पगार अदा करण्यात आलेला नाही. अपुऱ्या निधीमुळे शिकार प्रतीबंधक पथकातील अनेक कर्मचाऱ्यांना सेवेतून मुक्त करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे वनखात्याच्या इतर अन्य कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. कोरोना प्रादुर्भावाला प्रारंभ झाल्यापासून पगारासाठीच्या निधीची समस्या निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने व्याघ्र अभयारण्यासाठीच्या निधीमध्ये 40 टक्‍क्‍यांनी कपात केली आहे. परिणामी अभयारण्य व्यवस्थापनाला उपलब्ध निधीमध्ये काम चालवावे लागत आहे, असेही एका वन अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
