अनुसूचित जाती -जमातीतील मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात सहाय्य निधी मंजूर करत असताना विशेष घटक योजना (एससीपी) आणि आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत (टीएसपी) निविदा काढताना नियमांचे घोर उल्लंघन झाल्याचा प्रकार राणी चन्नम्मा विद्यापीठामध्ये (आरसीयु) घडला आहे.
राणी चन्नम्मा विद्यापीठाच्या 2017 -18 सालच्या ऑडिट रिपोर्टनुसार एससीपी आणि टीएसपी योजनेअंतर्गत 592 लॅपटॉप खरेदी करताना नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ता सुरेंद्र उगारे यांनी मिळविलेल्या माहितीनुसार, राणी चन्नम्मा विद्यापीठातील अनुसूचित जाती -जमातीच्या प्रथम आणि अंतिम वर्षाच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना आणि पीएचडी विव्दानांसाठी 592 लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. निविदेमध्ये प्रत्येक लॅपटॉपची किंमत 48 हजार रुपये इतकी नमूद करण्यात आली होती. यासाठी संबंधित अन्य कागदपत्रे प्रक्रिया हाताळणाऱ्या कमिटीला देण्याची गरज नव्हती. सरकारी आदेशानुसार सदर खुली निविदा के/जी -3 कागदपत्रांद्वारे मागवावयाची होती. मात्र प्रत्यक्षात या आदेशाचे पालन झाले नाही. के/जी -3 कागदपत्रातील कलमांचे पालन केले गेले नाही.
सरकारने 17 फेब्रुवारी 2005 रोजी काढलेल्या आदेशानुसार एकाद्या कंत्राटी कामाच्या निविदेचे अंदाजे मूल्य 2 कोटी रुपयांहून अधिक होत असल्यास, तसेच साहित्याच्या कंत्राटाचे अंदाजे मूल्य 25 लाखावर जात असल्यास अशावेळी त्रयस्थ तृतीय पक्षाकडून कामाच्या कंत्राटाची पाहणी होणे अनिवार्य असते. परंतु आरसीयुच्या बाबतीत ही तपासणी विद्यापीठातीलच समितीने करून नियमभंग केला. निविदा मंजूर केल्यानंतर त्याचे कारण बुलेटीन ऑफिसला देणे आवश्यक असते. परंतु या गोष्टीचे देखील पालन झालेले नाही. जर निविदेचे मूल्य 2 कोटीहून अधिक असेल तर आवश्यक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी किमान 60 दिवसाचा कालावधी दिला जातो. परंतु राणी चन्नम्मा विद्यापीठातर्फे 8 डिसेंबर 2017 रोजी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात या नोटिशीमध्ये एक महिन्याची अल्प कालावधी निविदा (शॉर्ट टर्म नोटीस) असा उल्लेख होता.
एकंदर निविदा काढताना केला गेलेला सर्व नियमांचा भंग लक्षात घेऊन ऑडिट कमिटीने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी त्यासंदर्भात स्पष्टीकरण मागितले. तथापि विद्यापीठाकडून देण्यात आलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक असल्यामुळे ऑडिट कमिटीने निविदेच्या 2,01,17, 136 रुपयांच्या (2.09 कोटी) रकमेवर हरकत घेतली आहे.
ऑडिट रिपोर्टवरून लक्षात येते कि आरसीयुच्या अधिकाऱ्यांनी किती मोठ्या प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन केले आहे. शिवाय निविदा काढण्याच्या प्रक्रियेत देखील पारदर्शकता नव्हती हे स्पष्ट होते, असे सुरेंद्र उगारे यांनी सांगितले. दरम्यान आलेल्या अनेक तक्रारी -आरोप आणि विद्यापीठातील गैरव्यवहार लक्षात घेऊन मी माझा अहवाल सरकारकडे पुढील कारवाईसाठी पाठविला आहे, असे राणी चन्नम्मा विद्यापीठाचे उपकुलगुरू रामचंद्र गौडा यांनी स्पष्ट केले आहे.
