देशभरातील विविध बँकांमधून न वटलेल्या धनादेशांची अर्थात बोगस चेकची संख्या 35 लाखाच्यावर गेली आहे. या खटल्यांसाठी अतिरिक्त न्यायालय स्थापण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे यांनी अलीकडेच दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात 2005 सालच्या एका अशाच खटल्याच्या सुनावणीप्रसंगी न वटलेल्या धनादेशांच्या संख्येची बाब उघडकीस आली आहे. यासाठी आता न वटलेल्या धनादेशांच्या खटल्यांसाठी अतिरिक्त न्यायालय स्थापण्याचा विचार सुरू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी सांगितले.
अलीकडच्या काळात न वटलेल्या धनादेशांच्या प्रकरणाची संख्या अधिकच वाढली आहे. त्यामुळे यासाठी स्वतंत्र न्यायालयाची स्थापना करून असे खटले त्वरित निकालात काढण्याचा विचार सुरू आहे.
यासंदर्भात आता केंद्र सरकार, रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि संबंधितांचा कसा प्रतिसाद मिळतो हे पहावे लागणार आहे.
