शहरातील असुविधांच्या संदर्भात माजी नगरसेवक संघटना, माजी महापौर आणि विद्यमान लोकप्रतिनिधींमध्ये शाब्दिक चकमक झाली. आज बेळगाव दौऱ्यावर असलेले नगरविकास मंत्री बी. ए. बसवराज यांची भेट घेण्यासाठी गेलेल्या माजी नगरसेवक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत हा प्रकार घडला आहे.
आज बेळगाव दौऱ्यावर आलेले मंत्री बसवराज यांची भेट घेण्यासाठी पूर्वकल्पना देण्यात आली होती. त्यांना भेटण्यासाठी १०.३० ची वेळ ठरविण्यात आली होती. परंतु विविध विभागाच्या आढावा बैठकींमुळे मंत्रीमहोदयांना भेटण्यासाठी ११.३० ची वेळ मिळाली. यावेळी माजी नगरसेवक संघटना, माजी महापौर यांच्या शिष्टमंडळांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन देताना शहरातील एका लोकप्रतिनिधीत आणि माजी महापौरात वाद झाला .स्मार्ट सिटीची कामा बाबत तक्रार करत असतेवेळी त्या लोक प्रतिनिधीने अडवण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळी वाद झाला नंतर मंत्रीमहोदयांनी या लोकप्रतिनिधीला अडवले. आलेल्या शिष्टमंडळाचे बोलणे ऐकून घेण्याची सूचनाही दिली. परंतु माजी नगरसेवकांसोबत या लोकप्रतिनिधीने आपली तीच बाजू खरी करण्याचा प्रयत्न केला.
माजी नगरसेवक संघटना, माजी महापौर यांच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या निवेदनात स्मार्ट सिटी कामकाज, पाणी व्यवस्था, स्वछता आणि पथदीप याबाबत नमूद करण्यात आले होते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरु असलेली कामे ही योग्यरितीने होत नसून अद्याप ७० टक्के कामकाज शिल्लक असून या कामकाजाकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. शहरात स्वच्छता योग्यरितीने होत नाही. कचऱ्याची उचलाही योग्य पद्धतीने होत नसून यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला धोका आहे. शहरात पाणी पुरवठा नित्यनेमाने होत नसून अनेकवेळा व्यत्यय येत आहे.
याशिवाय शहरात अनेक ठिकाणी पथदीपांची व्यवस्थाही योग्य नसल्याचे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु हे निवेदन अध्यक्ष या नात्याने माजी महापौर नागेश सातेरी करत होते सदर लोकप्रतिनिधी अरेरावीची भाषा करू लागले. निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या बाबी या चुकीच्या असल्याचे त्यांनी ठरविण्यास सुरुवात केली व माजी महापौरासोबत सोबत हुज्जत घालण्यास सुरुवात केली.
तसे पाहता निवेदनात नमूद करण्यात आलेल्या गोष्टी या चुकीच्या नाहीत. लोकप्रतिनिधी या नात्याने खरी बाजू नगरविकास मंत्र्यांसमोर मांडणे गरजेचे होते. परंतु उपस्थित लोकप्रतिनिधींपैकी एका लोकप्रतिनिधीने हुज्जत घातली आणि दुसऱ्या लोकप्रतिनिधीने तोंडाला कुलूप लावले.
आता बेळगावची व्यथा लोकप्रतिनिधींऐवजी माजी नगरसेवकांच्यावतीने आणि जनतेकडून मांडण्यात येत असताना अशा पद्धतीची वागणूक कितपत योग्य आहे? असा सवाल माजी नगरसेवक संघटना, माजी महापौर यांच्यासह जनतेतूनदेखील व्यक्त होत आहे.