महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचना व आरक्षणाला थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी बेळगावच्या माजी नगरसेवकांनी सुरू केली असून त्यासाठी त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांची जमाव करण्यास प्रारंभ केला आहे. तेंव्हा तर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यास महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला पुन्हा स्थगिती मिळण्याची शक्यता आहे.
गेल्या डिसेंबर 2020 मध्ये बेंगलोर उच्च न्यायालयाने बेळगाव महापालिकेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्याच न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय आधी कांही नगरसेवकांनी घेतला होता. मात्र फेर विचाराची याचिका दाखल करून घेतली जाईल की नाही? याबाबत शंका आल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा पर्याय समोर आला आहे.
प्रारंभी कांही माजी नगरसेवकांनी गुप्तता बाळगत न्यायालयात जाण्याची तयारी केली होती. परंतु आता प्रभाग आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर अन्य माजी नगरसेवकांनी देखील न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गेल्या 26 जून 2018 रोजी जाहीर केलेले प्रभाग आरक्षण यावेळी जसेच्या तसे जाहीर झाले आहे. यामुळे अनेकांची गोची झाली आहे. त्याच प्रमाणे आरक्षण जाहीर करताना नव्या प्रभागाचा आकार येथील प्रवर्गाच्या लोकांचे वास्तव्याचा विचार झाला नाही अशी देखील तक्रार आहे. यावेळी पुनर्रचना व आरक्षण या दोन्ही प्रक्रिया नव्याने होतील अशी माजी नगरसेवक व इच्छुकांची अपेक्षा होती.
परंतु उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे केवळ प्रभाग आरक्षण जाहीर झाले आहे. पूर्वीचे आरक्षण जाहीर झाल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या निभाव लागणार नाही हे ओळखून माजी नगरसेवक आणि इच्छुकांकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा पर्याय निवडण्यात आला आहे.
