राज्य शासनाने 26 सप्टेंबर 2019 रोजी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केलेल्या मेमोमध्ये ऑगस्ट 2018 ची अधिसूचना मागे घेत असल्याचे नमूद केले आहे. ऑगस्ट 2018 मध्ये केवळ प्रभाग आरक्षणाची अधिसूचना निघाली होती. त्यामुळे केवळ प्रभाग आरक्षण रद्द झाले असून 2018 ची प्रभाग पुनर्रचना कायम राहणार आहे.
बेंगलोर उच्च न्यायालयाने बेळगाव महापालिकेची प्रभाग पुनर्रचना आधीच झाल्याचे निरीक्षण डिसेंबरमध्ये दिलेल्या निकालात नोंदवल्याची नवी माहिती पुढे आली आहे. परिणामी 2018 ची प्रभाग पुनर्रचना रद्द झालेली नाही. त्यामुळे बेळगाव महापालिकेला नव्याने प्रभाग पुनर्रचना करावी लागणार नाही.
ऑगस्ट 2018 मध्ये निघालेल्या प्रभाग आरक्षणाच्या आधी सूचनेला बेळगावातील 10 जणांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने बेळगाव महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर 26 सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने यासंदर्भात न्यायालयात एक मेमो दाखल करून ऑगस्ट 2018 ची अधिसूचना मागे घेतल्याचे आणि नवी अधिसूचना जारी करणार असल्याचे नमूद केले होते.
प्रभाग पुनर्रचनेची अंतिम अधिसूचना त्याआधीच निघालेली होती. त्यामुळे प्रभाग पुनर्रचना रद्द होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही किंवा याचिकाकर्त्यांनीही केवळ प्रभाग आरक्षणाला आव्हान दिल्याने आता शासनाकडून केवळ नवे प्रभाग आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. तसे झाल्यास गेल्या कांही दिवसांपासून सुरू असलेल्या उलट-सुलट चर्चेवर पडदा पडणार आहे.
आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार केवळ प्रभाग आरक्षण जाहीर होईल. त्यावर पुन्हा आक्षेप मागून अंतिम आरक्षण जाहीर केली जाईल. याची माहिती असलेल्या इच्छुकांनी आपल्याला हवे ते आरक्षण मिळावे यासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.
