राज्य सरकारने आपल्या मालकीची सुमारे 10,737 एकर जमीन यापूर्वी संरक्षण खात्याला हस्तांतरित केली आहे. यापैकी 670 एकर जागा आयटी पार्क आणि उद्योगासाठी परत द्यावी, अशी मागणी कर्नाटकने केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांच्याकडे केली आहे. तथापि वाघवडे प्रमाणेच या जागेची ही अवस्था होणार असल्याचे बोलले जात असून या आयटी पार्कचे स्वप्न देखील धुळीस मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री के. अश्वथ नारायण यांनी अलीकडेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या बेंगलोर भेटीत एका निवेदनाद्वारे उपरोक्त मागणी केली आहे. विमानतळ प्रकल्पासंदर्भातील एका भेटीप्रसंगी उभयता एकत्र आले होते. बेळगाव परिसरातील जमीन आयटी पार्कच्या निमित्ताने घेऊन त्या बळकावण्याचे प्रकार अलीकडे वाढीस लागले आहेत.
गेल्या सहा वर्षांपूर्वी वाघवडेनजीक एक मोठे आयटी पार्क उभारण्याची घोषणा करून या प्रकल्पातील कांही जमिनी काही उद्योगपतींनी लाटल्या होत्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी शालिनी रजनीश यांनी या आयटी पार्कची मोठी जाहिरातबाजी करून या भागातील उद्योगपतींना आमंत्रित केले होते. मात्र त्याला फारसा प्रतिसाद मिळालेला नव्हता. त्यावेळी अनेकांना ही जागा देण्याचे वचन प्रशासनाने दिले होते व त्यापैकी काहींनी त्या जागा घेतल्या. आश्चर्य म्हणजे तेथे लाखो रुपये खर्च करून एक कार्यालयीन इमारत आणि उद्योगाची माहिती मिळावी यासाठी केंद्र उभारण्यात आले होते.
आता 10 वर्षाचा काळ लोटला तरी तेथे “ना आयटी पार्क ना उद्योग” अशी स्थिती समोर आली आहे. तेथे भरवण्यात आलेल्या मेळाव्यात नवीन उद्योजकांना कर्ज, पाणी व्यवस्था, वीज, रस्ते आदी बाबींची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देखील प्रशासनाने दिले होते. मात्र आजतागायत तेथे कशाचाच पत्ता नाही. अलीकडे जागा शैक्षणिक व अन्य कामासाठी हवी असल्याचे सांगून लुबाडण्याचे प्रकार सुरू आहेत.
एखादी जमीन प्रशासनाने ताब्यात घेतल्यानंतर सरकारी लीज नुसार तो प्रकल्प 10 वर्षात पूर्ण करण्याची अट घातलेली असते. मात्र अलिकडे कांही उद्योजक या सरकारी जमिनी पदरात पाडून घेऊन या जमिनींना अधिक दर केंव्हा मिळेल याची वाट पाहत असतात. आत्तापर्यंत कांही उद्योजकांनी घेतलेल्या जमिनींवर कोणताच प्रकल्प किंवा बांधकाम झालेले नाही.
वास्तविक अटीची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरल्यास ती जमीन सरकारकडे परत करणे गरजेचे असते. मात्र प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही. आश्चर्य म्हणजे अलीकडेच अशा सरकारी जमिनी विक्रीचा अधिकार सरकारने संबंधितांना दिला आहे.
