बेळगावमधील आस्थापनांवर कन्नडमध्ये फलक लावण्यासंदर्भात प्रशासनाने बजावलेल्या आदेशानंतर मराठी भाषिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. यासंदर्भात आज महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीच्या शुभम शेळके यांच्या अंतर्गत शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार महापालिका आयुक्तांचीही भेट घेतली. पालिका आयुक्त जगदीश के. एच. यांच्याशी युवा समितीच्या कार्यकर्त्यांनी फलकांबाबत जारी करण्यात आलेल्या आदेशाबाबत सविस्तर चर्चा केली.
सीमाभागातील बहुतांशी व्यापारी हे मराठी भाषिक आहेत. मराठी ही मातृभाषा असल्याकारणाने प्रत्येकाने आपल्या व्यावसायिक आस्थापनांवर मराठी भाषेत फलक लावले आहेत. परंतु कर्नाटक सरकारने नेहमीप्रमाणे मराठी भाषिकांवर कन्नड सक्ती लादण्यासाठी राजकारण सुरु केले आहे. संपूर्ण राज्यात एक वेगळी परिस्थिती आणि केवळ बेळगावमध्ये एक वेगळी परिस्थिती हे समीकरण आता नेहमीचेच झाले आहे. यासंदर्भात पालिका आयुक्त के. एच. जगदीश यांच्याशी संपर्क साधला असता, के. एच. जगदीश यांनी सरकारच्या आदेशानुसार आपण अंमलबजावणी करत असल्याचे युवा समितीच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले.
यावेळी युवा समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना संविधानात दिलेल्या अधिकाराबाबत आठवण करून दिली. संविधानाने भारतातील प्रत्येक व्यक्तीला भाषेचे स्वतंत्र दिले आहे. परंतु कर्नाटक सरकार भाषिक हक्क डावलून दडपशाही करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे तसेच असंवैधानिक असल्याचे पालिका आयुक्तांना सुचविले. बंगळूरमध्ये एका खाजगी कंपनीसंदर्भात कर्नाटक सरकारने अशाच मुद्द्यावरून खटला दाखल केला होता. परंतु या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटक सरकारला संविधानात दिलेल्या अधिकाराची जाणीव करून देत कर्नाटक सरकारला दणका दिला होता. त्याचप्रमाणे बेळगावमध्येही भाषिक तेढ निर्माण होत असून नाहक मराठी भाषिकांना त्रास करण्यात येत आहे, असे शुभम शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना सांगितले. परंतु पालिका आयुक्त कर्नाटक सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार टक्केवारीनुसारच नामफलक बसविण्यात यावेत, या मुद्द्यावर ठाम राहिले. तसेच सुप्रीम कोर्टाने कोणता आदेश दिला आहे, याची माहिती आपल्याला नसून आपण केवळ सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत असल्याचे के. एच. जगदीश यांनी सांगितले.
सरकारच्या आदेशानुसार प्रत्येक नामफलकावर ६० टक्के भाग हा कन्नडमध्ये असला पाहिजे, अशी सूचना केली आहे. हा आदेश न पाळल्यास परवाने रद्द करण्याचा इशारा नोटोसीत देण्यात आला आहे. शिवाय कोणत्याही आस्थापनांच्या परवान्यासाठी किंवा परवान्यासंदर्भातील कोणत्याही गोष्टीसाठी नामफलकचे छायाचित्र पालिकेत प्रस्तुत करणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आहे. सीमाभागात बहुतांशी आस्थापने ही मराठी भाषिकांची असून सरकारने दिलेल्या आदेशामुळे मराठी भाषिकांना अडचणीचे ठरत आहे. मराठी जनता ही कोणत्याही भाषेच्या किंवा राज्याच्या विरोधात नाही. आम्ही बेळगावमध्ये आमच्या भाषिक हक्कासाठी लढत आहोत. परंतु कर्नाटक सरकार सातत्याने आमच्यावर कन्नडसक्ती लादून मराठी भाषिकांना वेठीला धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोवा आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात येथे उलाढाल होत असून बेळगावमध्ये मराठी भाषेत नामफलक असणे हे अत्यंत महत्वाचे असल्याचे शुभम शेळके यांनी पालिका आयुक्तांना सांगितले.
कर्नाटक सरकारचा आदेश आणि सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होत असलेली कन्नड सक्ती याकडे गांभीर्याने पाहता बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या बाजूने एखाद्या खंबीर नेत्याची गरज असल्याची चर्चा आता मराठी भाषिक जनतेत होत आहे.
