कर्नाटकात उपमुख्यमंत्रीपदी करण्यात आलेली निवड ही संविधानाच्या विरोधातील असून उपमुख्यमंत्रिपदांमुळे सरकारी तिजोरीची लूट होत असल्याचा आरोप माहिती हक्क कार्यकर्ते भीमाप्पा गडाद यांनी केला आहे.
याविरोधात त्यांनी हायकोर्टात जनतेच्या हितासाठी याचिका दाखल करण्यासाठी अर्ज केला असल्याची माहिती त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे.
संविधानात कोणत्याही प्रकारची तरतूद नसताना संविधानाच्या विरोधात कर्नाटकात उपमुख्यमंत्रीपद तयार करण्यात येत आहेत. उपमुख्यमंत्रीपदाची निर्मिती त्वरित रद्द करण्यात यावी, यासाठी कायदेशीर आंदोलन करण्यात येणार असून राज्यपाल आणि सरकारच्या मुख्य कार्यदर्शींना यासंदर्भात पत्रदेखील पाठविले आहे, अशी माहिती भीमाप्पा गडाद यांनी पत्रकारांना दिली.
माहिती हक्कासाठी लढा देणारे भीमाप्पा गडाद पुढे म्हणाले कि, मंत्रिमंडळातील उपमुख्यमंत्री पदाबाबत १४ डिसेंबर २०१९ रोजी माहिती हक्कांतर्गत निवेदन देण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री पदाबाबत विधानसौध मधील विभागात कोणीतही माहिती उपलब्ध झाली नाही.
माहिती हक्क अंतर्गत हा विषय समोर आला असून उपमुख्यमंत्रीपद निर्मिती करून सरकारी खजिन्याची लूट करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. उपमुख्यमंत्रीपद रद्द करण्यासाठी हायकोर्टात जनतेच्या हितासाठी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती भीमाप्पा गडाद यांनी दिली.
