रेरा हा नव्याने अस्तित्वात आलेला कायदा असून ज्या गृहप्रकल्प किंवा भूमी विकसन प्रकल्पानी रेरा नोंदणी केली पण त्याची पूर्तता केली नाही, अशा प्रकल्पांना कर्नाटक सरकारचा दणका बसणार आहे. जोपर्यंत प्रकल्पाच्या प्रगतीची प्रति तिमाही माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत प्रतितिमाही 20 हजार रुपयांहून अधिक दंड वाढत जाणार आहे.
रेरा कायद्यानुसार ज्या बांधकाम किंवा भूमी विकसन प्रकल्प ज्यांची 8 (आठ) आस्थापन किंवा 500 चौ. मी. च्यावर प्रकल्पांना रेरा नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. त्यानुसार जुलै 2017 पासून चालू किंवा नवीन प्रकल्पांची नोंदणी सुरु झाली आहे. तसेच कायद्याप्रमाणे प्रत्येक ३ महिन्यांनी त्या नोंदणीकृत प्रकल्पांच्या कार्याची माहिती देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार सप्टेंबर, 2018 पासून प्रकल्पाच्या प्रगतीची दर 3 महिन्यानंतर माहिती देणे अनिवार्य आहे.
मात्र तरीही बऱ्याच प्रकल्पांनी माहिती न पुरवल्यामुळे रेरा कर्नाटकने 3 सप्टेंबर, 2020 रोजी परिपत्रक प्रकाशीत केले आहे. त्यानुसार ज्या प्रकल्पांनी प्रगतीची माहिती दिली नाही. त्या प्रकल्पनांना 2 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत शेवटची मुदत देण्यात आली होती. तथापि बेळगांव जिल्यातील 80 पेक्षा अधिक प्रकल्पांनी आपल्या प्रकल्पाची माहिती पुरवलेली नाही.
त्यामुळे ज्या प्रकल्पांनी माहिती दिली नाही त्या प्रकल्पांना 2 ऑक्टोबर, 2020 नंतर प्रति तिमाही 10 हजार रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यानंतर 1 नोव्हेंबर 2020 पासून तो दंड प्रति तिमाही 30 हजार रुपये आकारण्यात आला. अश्याप्रकारे आता जोपर्यंत प्रति तिमाही प्रगतीची माहिती दिली जात नाही तोपर्यंत प्रतितिमाही 20 हजार रुपयांहून अधिक दंड वाढत जाणार आहे. याची बांधकाम व्यावसायिकांनी नोंद घेणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायत हद्दीत असलेले अनेकजण आपल्याला रेरा कायदा लागू होत नाही म्हणून तसेच कांहीजण कायद्याचा बडगा नको म्हणून रेरा कायद्याखाली नोंद करीत नाहीत. अशा सर्व प्रकल्पांना बऱ्याच अडचणीना तोंड द्यावे लागणार आहे. तेंव्हा असे प्रकल्प जे रेरा कायद्याखाली असूनही रेरा नोंदणीकृत केले नसतील तर त्यांची विक्रीही बंद होणार आहे. तसेच असे दस्त नोंद करून घेऊ नयेत अशी सूचना सरकार लवकरच करणार असल्याचे कळते. त्याचप्रमाणे रेरा नोंद नसलेल्या प्रकल्पांना राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्ज देणे बंद केले असल्याचे समजते.
याबाबत रेरा कायद्यामधील तज्ञ ॲड. सचिन बिच्चू असोसिएट्स मधील वकील राजुल जैन यांनी सांगितले कि, हा कायदा नविन असून याच्या अज्ञानामूळे बांधकाम व्यावसायिक त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. या दुर्लक्षामुळेच त्यांना दंडाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे.
