कन्नड संघटनांना सातत्याने कोणत्या ना कोणत्या कारणावर बेळगांव शहराला, पोलीस प्रशासनाला आणि जनतेला वेठीस धरण्याची सवय लागली आहे. मराठी भाषिकांच्या अस्मितेचा मानबिंदू असणाऱ्या बेळगांव महानगरपालिकेसमोर आज कस्तुरी बावी या कन्नडप्रेमी महिलेसह कांही मूठभर कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी अधिकृत परवानगी नसलेला लाल-पिवळा ध्वज फडकविला. त्याच प्रमाणे थयथयाट करून हा ध्वज रोवताना नियमबाह्य रीतीने राष्ट्रगीत गायन केले. हे सर्व घडत असताना पोलिसांनी मात्र बघ्याची भूमिका घेतली होती.
कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी आज राष्ट्रगीताची ढाल करून महापालिकेसमोर लाल – पिवळा ध्वज फडकविला. राष्ट्रगीत गायनासाठी कांही नियम ठरवून दिले आहेत. प्रिव्हेंशन ऑफ इन्सल्ट्स टू नॅशनल ऑनर अँक्ट 1971 अंतर्गत राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत संविधानाचा अपमान हा दंडनीय गुन्हा आहे. या अंतर्गत संबंधित व्यक्तीला 3 वर्षांचा कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा होऊ शकते.
याचप्रकारे जाणीवपूर्वक राष्ट्रगीत रोखणं किंवा राष्ट्रगीत गाण्यासाठी जमलेल्या समूहाला अडचणी निर्माण केल्यास जास्तीत जास्त 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. या शिक्षेसह दंड भरण्याचा आदेशही दिला जाऊ शकतो. याचाच आधार घेत आज कन्नड संघटनांनी राष्ट्रगीत गायन सुरु केले असावे. तथापी कायद्याच्या आणि नियमाच्या दुसऱ्या बाजूला असाही उल्लेख आहे कि, राष्ट्रगीत गाताना किंवा ऐकताना सावधान स्थितीतच उभे राहून राष्ट्राला वंदन करुनच हे गीत म्हणावे. राष्ट्रगीताचे उच्चारण स्पष्ट असावे.
राष्ट्रगीत गाताना त्याचा अपमान व निंदनीय प्रकारचे कृत्य करणे कायदयान्वये गुन्हा आहे. ही वस्तुस्थिती असताना आज मूठभर कन्नड कार्यकर्त्यांनी जमिनीवर बसून, लोळण घेऊन अत्यंत भेसूर पणे राष्ट्रगीताचा उच्चार केला. तेंव्हा अशा मूठभर कन्नड संस्थांच्या कार्यकर्त्यांवर प्रशासन कोणती कारवाई करणार? याकडे देशभक्त नागरिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
हा सर्व प्रकार घडत असताना पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली. शिवाय लाल-पिवळा ध्वज उभारण्यासाठी आलेल्या कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना न जुमानता उलट पोलिसांवरच बोट केले. खाकी वर्दीतील पोलिसांनी आपल्याला काठीचा धाक दाखवू नये. कन्नड साम्राज्यात कन्नड झेंडा फडकविलाच पाहिजे, कर्नाटकात हवादेखील कन्नड वाहते तर मग कन्नड झेंडा का नको? खाकी वर्दी घालणाऱ्यांना कन्नड झेंड्याची लाज वाटते का? आमच्यावर लाठी काठी चालविण्याची नाटकं करू नका अशी अरेरावीची भाषाही या कार्यकर्त्यांनी केली. यावेळी पोलीस केवळ आणि केवळ बघ्याच्या भूमिकेत उभे होते.
सीमाभागाचा वाद अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. गेली कित्येक वर्षे कायद्याला गालबोट न लावता कायद्याने आणि लोकशाही मार्गाने मराठी जनता न्यायासाठी लढा देत असून देखील कर्नाटकी प्रशासनाने दडपशाहीचे अस्त्र वापरून कित्येक मराठी तरुणांना आणि नेत्यांना कायद्याच्या नावाखाली शिक्षा केली आहे. आज महानगरपालिकेसमोर पोलिसांच्या समक्षच कायदा हाती घेणाऱ्या आणि राष्ट्रगीताचा अवमान करणाऱ्या केवळ कन्नड आणि मराठी द्वेषाने उफाळलेल्या कन्नड संघटनांच्या संबंधित कार्यकर्त्यांवर जिल्हा व पोलिस प्रशासनाने कठोर कारवाई करावी अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.
