बराच काळ रेंगाळत पडलेल्या राज्यातील पालिका, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका त्वरित घेण्यात याव्यात, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
नागरी हिताची याचिका एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती, त्यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. विभागीय उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक आणि न्यायमूर्ती एस. विश्वजीत शेट्टी यांचा समावेश आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुका वेळेवर न घेतल्याने उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिला आहे.
भारतीय घटनेच्या 243 यू कलमान्वये या निवडणुका वेळेत घेणे राज्य सरकारवर बंधनकारक आहे. राज्य सरकारची ती घटनात्मक जबाबदारी देखील आहे, असेही न्यायालयाने म्हंटले आहे. याप्रसंगी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी म्हणून के. ए. फणींद्र न्यायालयात उपस्थित होते. फणींद्र यांनी राज्य सरकारने पालिका, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुका मुदत टळून गेली तरी घेतलेल्या नाहीत हे मान्य केले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने राज्यातील पालिका, नगरपालिका व महापालिकांच्या निवडणुका 5 महिन्यांच्या कालावधीत घेऊन पूर्ण कराव्यात, तसेच यासंबंधीच्या मतदार याद्या व प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण करावे असे स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बराच काळ रेंगाळलेली बेळगांव महानगरपालिकेची निवडणूक देखील आता लवकरात लवकर घेणे राज्य सरकारला अनिवार्य ठरले आहे.
दरम्यान, “बेळगाव लाईव्ह” कडे आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना बेळगांवचे माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था लोकांच्या हातात देणे हे लोकशाहीला धरून आहे. स्थानिक प्रश्न स्थानिक प्रतिनिधींना जेवढ्या चांगल्या पद्धतीने समजतात तेवढे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ते समजत नाही आणि ते गांभीर्याने देखील घेत नाहीत.
सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या लोकप्रतिनिधींपर्यंत पोहोचता येते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे स्वागत झाले पाहिजे आणि सरकारने लवकरात लवकर पालिकेच्या निवडणुका घेतल्या पाहिजेत, असे माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी यांनी सांगितले.
