बेळगावमध्ये दोन वर्षातून एकदा अधिवेशन भरविण्यात येते, तर मग सुवर्ण विधानसौध निर्मितीचे कारण काय? सुवर्ण विधानसौध आम्ही बांधली असा टाहो फोडणाऱ्या भाजपने या सुवर्णविधानसौधमध्ये आपल्या पक्षाच्या किती बैठक घेतल्या? आणि सुवर्णविधानसौधमध्ये अधिवेशन भरविण्यासाठी कोणती अडचण आहे? असे प्रश्न डी. के. शिवकुमार यांनी उपस्थित केले आहेत.
आज सांबरा विमानतळावर प्रासारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे. सरकारने बंगळूर येथे असलेली विधानसौध आणि कृष्णा कचेरी वगळता बाहेर कामकाज केले नाही. उत्तर कर्नाटकातील जनता पूर्वपरिस्थितीचा सामना करताना संकटात सापडली आहे. त्यांना अजूनपर्यंत नुकसानभरपाई मिळाली नाही. मागील वर्षात बेळगावमध्ये अधिवेशन भरविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. आणि यंदाहि अधिवेशन भरविण्याचा सरकारचा मानस नाही.
सरकारने गोहत्या कायदा अंमलात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. तथापि, सरकारचे सर्व निर्णय हे केवळ एका समाजापुरते मर्यादित असून इतर समाजाचा विचार सध्याचे सरकार करत नसल्याचा आरोप शिवकुमार यांनी केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधातही या सरकारने कायदे अंमलात आणण्याचा कट रचला असून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचा या सरकारचा विचार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
