अन्यायी कृषी कायदे अंमलात आणणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकार विरोधात आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रत्येक गावात जाऊन बैठका घेत शेतकऱ्यांना त्या काळ्या कायद्यांची समग्र माहिती देण्याबरोबरच गाव स्तरावर आंदोलन छेडण्याचा निर्धार आज पार पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या विशेष सभेमध्ये व्यक्त करण्यात आला
शेतकरी, कामगार व अन्य विविध संघटनांतर्फे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आज शनिवारी सकाळी शहरातील शहीद भगतसिंग सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी व्यासपीठावर कामगार नेते माजी महापौर ॲड. नागेश सातेरी, सेवानिवृत्त प्राचार्य प्रा. आनंद मेणसे, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कागणीकर, सिद्धगौडा मोदगी व बी. एम. चिक्कगौडर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना ॲड. नागेश सातेरी यांनी अत्यावश्यक सेवा कायद्यातील बदलामुळे कशा पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढणार आहे याची माहिती दिली. नव्या कृषी कायद्यामुळे केवळ शेतकऱ्यांना नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागणार आहे. 1955 च्या अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार तेल, डाळ आदी स्वयंपाक घरातील वस्तूंचा जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश करण्यात आला होता. त्यामुळे त्यांचा फारसा साठा केला जात नव्हता.
परंतु नव्या कायद्यानुसार या सर्व वस्तू जीवनावश्यक साहित्यातून वगळण्यात आल्या आहेत. परिणामी व्यापारी व अन्य संबंधितांना साठेबाजी करण्यासाठी कुरण मोकळे मिळणार असून याचा फटका शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वरूपात आणि सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या स्वरूपात बसणार आहे. तेंव्हा नवे कृषी कायदे त्वरित रद्द केले पाहिजेत, असे मत ॲड. नागेश सातेरी यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने निश्‍चित केलेले कृषी कायदे हे शेतकर्‍यांच्या विरोधात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान समोर दिसते आहे, अशा वेळी या कायद्यांच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे करण्यासाठी गावस्तरावर जागृतीची गरज आहे, असे विचार सेवानिवृत्त प्राचार्य आनंद मेणसे यांनी व्यक्त केले. यावेळी शिवाजी कागणीकर, सिद्धगौडा मोदगी, बी. एम. चिक्कगौडर आदींनी आपले समयोचित विचार व्यक्त केले.
मान्यवरांनी आपले विचार व्यक्त केल्यानंतर अन्यायी कायदे अंमलात आणणाऱ्या केंद्र व राज्य सरकार विरोधात आंदोलन उभे करण्यासाठी प्रत्येक गावात जाऊन बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना त्या काळ्या कायद्यांची समग्र माहिती देण्याबरोबरच गांव पातळीवर आंदोलन करण्याचा निर्धार सभेमध्ये व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी शेतकरी व कामगार संघटनेसह अन्य संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी बहुसंख्येने उपस्थित होते.
