सीमाभागाच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू असणाऱ्या महानगर पालिकेवर अपवाद वगळता मराठी भाषिकांचेच वर्चस्व आजतागायत अबाधित आहे. येत्या मार्च महिन्यात होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीत मराठी भाषिकांची सत्ता येईल, याची धास्ती आतापासूनच कन्नड संघटनानी घेण्यास सुरुवात केली असून या निवडणुकीत उमेदवारांनी चिन्हावर निवडणूक लढवू नये, यासाठी कन्नड संघटना कृती समितीचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष अशोक चंदरगी यांनी काँग्रेसचे राज्यध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांना निवेदन केले आहे.
बेळगाव महानगरपालिका हि मराठी भाषिकांचा केंद्रबिंदू आहे. अपवाद वगळता आजपर्यंत मराठी भाषिकांचीच सत्ता महानगरपालिकेवर आहे. त्याचप्रमाणे सातत्याने महानगरपालिकेवर भगवा फडकीवण्यात आला आहे. परंतु मराठीची नेहमीच कावीळ असणाऱ्या कर्नाटक आणि कन्नड संघटनांना आता पुन्हा महापालिकेवर भगवा फडकण्याची धास्ती लागली असून या निवडणुकीत या ना त्या कारणाने मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचे कार्य आतापासून या कन्नड संघटनानी केले सुरु केले आहे.
मराठीविरोधात नेहमीच कन्नड संघटना आणि कन्नड संघटनांचे नेते माकडउड्या मारत असतात. कायदा आणि इतर बाबी पुढे करत मराठी भाषिकांवर नेहमीच अन्याय होतो. परंतु बहुसंख्य मराठी जनता या सर्व बंधनांना झुगारून आजतागायत महानगरपालिकेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करत आली आहे. तसेच अपवाद वगळता महानगरपालिकेवर मराठी महापौरच निवडून येत आहे. परंतु आगामी निवडणुकीत मराठी भाषिकांच्या हातात सत्ता येऊ नये यासाठी कन्नड संघटनांनी नवनव्या कुरघोड्या करण्यासाठी सुरुवात केली आहे.
अशोक चंदरगी यांनी डी. के. शिवकुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात बेळगाव आणि बेळगावी या मुद्द्याचाही उल्लेख केला असून मराठी भाषिक जनतेने सरकारच्या नियमानुसार बेळगावी असाच उल्लेख करावा, यासाठी त्यांच्यावर भर देण्यात यावा, असेही म्हटले आहे. आगामी निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्यात येत आहे. दरम्यान या निवडणुकीत पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविण्यात आल्यास मराठी भाषिकांची सत्ता महानगरपालिकेवर येईल, याचीही भीती कन्नड संघटना लागली आहे.
सीमाभागात मराठी भाषिकांच्या विरोधात रचण्यात येत असलेले कुटील डाव हाणून पाडण्यासाठी आणि महानगरपालिकांवर बहुसंख्येने आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि शिवसेनेसारख्या पक्षांनी एकत्रित येऊन रणनीती आखणे गरजेचे आहे. शिवाय आपापसातील मतभेद दूर सारून, बंडखोरीला स्थान न देताना मराठी भाषिकांच्या हिताच्या दृष्टीने नेत्यांनीही आता कंबर कसणे अनिवार्य आहे.
