सध्या तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असून या निवडणुकी पाठोपाठ लोकसभा, तालुका पंचायत, जिल्हा पंचायत आणि बेळगाव महानगरपालिकेच्या निवडणुका आगामी सहा महिन्याच्या कालावधीत होणार आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएम ही निवडणूक रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती माजी नगरसेवक लतिफखान पठाण यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
महानगरपालिका निवडणुकीच्या संदर्भात नुकताच हायकोर्टाने आदेश दिला असून आगामी तीन महिन्याच्या कालावधीत निवडणुकीसंदर्भात वॉर्डनिहाय आरक्षण आणि निवडणूक प्रक्रियेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरु करून नोटिफिकेशन जारी करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानंतरच्या तीन महिन्याच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पार पदवी अशी सूचनाही आदेशात देण्यात आली आहे.
या पार्श्वभूमीवर बेळगावमधील राजकीय वर्तुळात मोर्चेबांधणी सुरु झाली असून आज बेळगावमध्ये एमआयएमच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. यावेळी आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत बेळगावमधील २० जागांवर तसेच ज्याज्याठिकाणी आरक्षण जाहीर होईल, त्या सर्व पदांसाठी आपण निवडणुकीत उतरणार असल्याची माहिती लतिफखान पठाण यांनी दिली.
राज्यभरातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका स्थगित झाल्या होत्या. परंतु हायकोर्टाच्या आदेशानुसार आगामी सहा महिन्यात होणाऱ्या निवडणुकीसाठी एमआयएमचे बॅरिस्टर असरुद्दीन यांच्या आदेशानुसार गुलबर्गा, विजापूर, हुबळी – धारवाड, बळ्ळारी या ठिकाणी भेट देऊन येथील भागांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. त्याचपद्धतीने बेळगावमधील मनपा निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांचे संगठन आणि उमेदवारांची निवड करण्यासाठी बेळगावमध्ये महम्मद सलीम आणि अफजल महंमद मोमीन यांच्यासोबत राज्य पदाधिकारी उपस्थित आहेत. बेळगावमधील सर्व्हेक्षणानंतर ओवेसींना सर्व्हे रिपोर्ट सुपूर्द करून उमेदवार निवड आणि पुढील मार्गसूची ठरवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सध्या भाजपाची बी टीम म्हणून एमआयएमकडे पहिले जाते. परंतु काँग्रेसमधून १७ आमदारांनी निवडणूक लढवून त्यांनी पुन्हा भाजपमध्येच प्रवेश घेतला त्यामुळे एमआयएम भाजपाची बी टीम आहे कि काँग्रेस आहे? याचा सर्व लेखाजोखा बेळगावमधील जनतेला माहित आहे. बेळगावमधील निवडणुकीत भाषावाद, धर्मवाद अशी कोणतीही गोष्ट आम्ही अवलंबणार नसून सर्वसमावेशक आणि विकासाचे उद्दिष्ट्य ठेऊन निवडणूक लढविणार असल्याचे लतिफखान पठाण यांनी स्पष्ट केले. यावेळी एमआयएमचे सर्व पदाधिकारी आणि राज्य पदाधिकारी कमिटी उपस्थित होती.
