बुडा कडून आश्रय योजना राबविण्यासाठी बेळगांव तालुक्यातील 28 गावांच्या शेत जमिनीत भू-संपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्याऐवजी प्रत्येक गावाला 1 कि. मी. परीघात गावठाण वाढवून द्यावे, अशी मागणी ता.पं. सदस्य सुनील अष्टेकर यांनी केली आहे. तसेच यामुळे सर्वसामान्यांबरोबरच शेतकऱ्यांचे भले होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
बेळगांव तालुका पंचायतीची व्दिमासिक मासिक सर्वसाधारण बैठक आज गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली आहे.
बेळगांव तालुक्यातील गावांमध्ये 30 -40 वर्षांपूर्वी सरकारच्या आश्रय योजनेअंतर्गत घरे बांधून देण्यात आली आहेत. मात्र बहुतांश लाभार्थीना हक्कपत्रे दिलेली नाहीत. तालुक्यातील 69 ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात ही समस्या आहे. संबंधित आश्रय घरे बांधण्यात आली त्यावेळी मंडळ पंचायत अस्तित्वात होती. त्या मंडल पंचायतीने कांही जणांना आश्रय घरांची हक्कपत्रे दिली तर कांही जणांना दिली नाहीत. ज्या लाभार्थींना हक्कपत्रे मिळाली त्यांच्या हक्कपत्रांमध्ये 21 बाय 26 नमूद असल्याचे सांगितले जाते. कारण संबंधित लाभार्थी पैकी कोणाकडेच हक्कपत्राची मूळप्रत नाही. सध्या जे लाभार्थी आपल्याकडील हक्कपत्राची झेरॉक्स प्रत दाखवत आहेत त्यामध्ये 30 बाय 40 असे नमूद आहे. या पद्धतीने हक्कपत्रातील नोंदीमध्ये तफावत आढळून येत असल्यामुळे आम्ही त्यावर तोडगा काढला असून आमच्या गांवात आम्ही 25 बाय 30 अशी नोंद करून लाभार्थींना फक्त जागा मापून देत आहोत. परंतु मुद्दा हा आहे की बऱ्याच लाभार्थींकडे हक्कपत्रेच नाहीत. हक्क पत्रे द्या अशीही मागणी त्यांनी बैठकीत लाऊन धरली आहे.
बुडाकडून बेळगांव तालुक्यातील 28 गावांमध्ये भू-संपादन प्रक्रिया राबविली जात आहे. हे करण्यापेक्षा प्रत्येक गांवाला 1 कि. मी. अंतराच्या परिसरात गावठाण वाढवून द्यावे. याचा फायदा असा होईल की तेथील शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि ज्यांना घरासाठी जागा नाही त्यांनाही घरे बांधणे सुलभ जाईल. शिवाय एनए लेआऊट, बुडाची परवानगी वगैरे प्रश्नच उद्भवणार नाहीत. त्याचप्रमाणे भू-संपादनाच्या नांवाखाली सरकारी अधिकाऱ्यांना वाम मार्गाने पैसे कमावण्यास जे मोकळे रान मिळत होते ते देखील बंद होईल, असे सुनील अष्टेकर यांनी स्पष्ट केले.
भू-संपादन प्रक्रियेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी बुडा अधिकाऱ्यांना आजच्या बैठकीस बोलवावे अशी मागणी आम्ही मागील बैठकीत केली होती. अध्यक्षांसह मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आमची मागणी मान्य करून त्यानुसार बुडा अधिकाऱ्यांना बैठकीस हजर राहण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु तरीदेखील ते आजच्या बैठकीला गैरहजर होते. बुडाचे अधिकारी अशा पद्धतीने तालुका पंचायतीला मानत नसतील तर काय उपयोग? असा सवाल करून बुडाने भूसंपादन केलेले चालत असेल तर गावठाणामध्ये 1 कि. मी. वाढ करण्यात काय हरकत आहे? असे मत अष्टेकर यांनी व्यक्त केले.
उत्तर कर्नाटकवर सरकार नाराज आहे त्यामुळेच या भागाला कमी विकास निधी दिला जातो, असे मागील बैठकीत तालुका पंचायत अध्यक्ष म्हणाले होते. त्याची आज अध्यक्षांना आठवण करून दिली. तसेच यावर उपाय म्हणजे बेळगाव सीमाभागासह महाराष्ट्रात सामील करा आणि धारवाडपासूनचा प्रदेश उत्तर कर्नाटक करा, आमचा त्याला पाठिंबा असेल असे आपण सांगितले. त्यावेळी मौन व्रत धारण करून अध्यक्षांनी जणू मूकसंमती दर्शविल्याचे ता. पं. सदस्य सुनील अष्टेकर यांनी शेवटी सांगितले.
