बेळगांव तालुक्यातील सुमारे 80,000 अपात्र लाभार्थींच्या निवृत्तीवेतन मंजुरीच्या घोटाळ्यात सामील असलेल्या नाडा कार्यालयाशी संबंधित तालुक्यातील कचेर्या यांमधील अधिकारी, कॉम्प्युटर ऑपरेटर्स आणि काहीही एजंट यांच्यावर तात्काळ फौजदारी आणि वसुलीची कारवाई करावी अशी मागणी भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सामाजिक संस्था बेळगांवतर्फे प्रादेशिक आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सामाजिक संस्था बेळगावतर्फे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कागणीकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज सोमवारी प्रादेशिक आयुक्तांना सादर करण्यात आले. गरीब व गरजू वृद्ध नागरिकांचे वृद्धापकालीन जीवन सुसह्य व्हावे यासाठी कर्नाटक राज्य सरकार विविध सामाजिक निवृत्तीवेतन योजना राबवीत आहे. संध्या सुरक्षा योजना आणि इंदिरा गांधी वृद्धापकालीन निवृत्तीवेतन योजना या त्यापैकी एक आहेत. या सरकारी योजनांसाठी अनुक्रमे वयवर्षे 60 आणि 65 पूर्ण केलेले नागरिक पात्र ठरतात. या योजनांचा लाभ मिळविण्याची ठराविक कायदेशीर पद्धत आहे.
त्यानुसार इच्छुकांच्या अर्जांची व्हिलेज अकाउंटंट, महसुल निरिक्षक आणि नाडा कचेरचे उपतहशिलदार यांनी पडताळणी केल्यानंतरच निवृत्तीवेतन आला मंजुरी दिली जाते. परंतु कांही वृत्तपत्रांमध्ये हे सातत्याने प्रसिद्ध होत असलेल्या वृत्तानुसार सदर निवृत्तीवेतन मंजूर करताना नियम धाब्यावर बसवून अवैध पद्धतीने सुमारे 80,000 हून अधिक अपात्र लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे.
नाडा कार्यालयाशी संबंधित बेळगांव तालुक्यातील उचगांव, एपीएमसी, काकती, बागेवाडी आदी ठिकाणच्या कार्यालयांकडून वृद्धापकालीन निवृत्ती वेतन योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरफायदा घेण्यात आला आहे. अपात्र लाभार्थींना सदर योजनांचा लाभ मिळवून देताना प्रत्येक लाभार्थींकडून 3 ते 5 हजार रुपये उकळण्यात आले आहेत. या पद्धतीने 60 व 65 वर्षाखालील अपात्र लाभार्थींना निवृत्तीवेतन मंजूर करून सरकारच्या आणि पर्यायाने जनतेच्या पैशाची लूट केली जात आहे.
गेल्या बऱ्याच वर्षापासून निवृत्ती वेतन मंजुरीचा हा घोटाळा सुरू आहे. या संदर्भात माहिती हक्क अधिकाराखाली कांही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी नाडा कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी जाब विचारला आहे. परंतु त्यांच्याकडून संबंधित माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तरी उपरोक्त निवृत्तीवेतन घोटाळ्याची गांभीर्याने दखल घेऊन या घोटाळ्यात सामील असलेल्यांवर कठोर फौजदारी कारवाई करावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
दरम्यान या संदर्भात बोलताना भ्रष्टाचार निर्मूलन आणि सामाजिक संस्था बेळगावच्या एका पदाधिकाऱ्याने गेल्या 20 ते 25 वर्षापासून निवृत्ती वेतन मंजुरीचा हा घोटाळा सुरू असल्याचे सांगितले.
जे खरे लाभार्थी आहेत त्यांना पैसे मिळत नाहीत, परंतु जे अवैध लाभार्थी आहेत ते मात्र एजंटना हाताशी धरून योजनेचा लाभ घेत आहेत. अपात्र लाभार्थी पैसे देत असल्यामुळे पात्र लाभार्थींना देखील लाच द्यावी लागत आहे. हा प्रकार अत्यंत गैर असून या घोटाळ्याची चौकशी करून संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जावी. तसेच पात्र लाभार्थींच्या लाचे खातर दिलेल्या पैशांची वसुली केली जावी, अशी मागणीही संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी केली.
