राज्य सरकारने मराठा विकास प्राधिकरण स्थापनेची घोषणा करून दोन आठवड्यांचा कालावधी उलटला असून अद्याप याबाबतीत अधिकृत आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. १३ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील मोठ्या प्रमाणात असणाऱ्या मराठा समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, आणि सर्वांगीण विकासासाठी मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा करण्यात आली होती. यासाठी ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देखील मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. परंतु याबाबतीत अद्याप अधिकृत आदेश जरी करण्यात आला नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी या प्राधिकरणासंबंधी घोषणा केल्यानंतर लागलीच कन्नड संघटना आणि काही राजकीय नेत्यांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला होता. या घोषणेविरोधात ५ डिसेंबर रोजी कर्नाटक बंदची हाक देण्यात आली आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत हे मंडळ स्थापण्यात येण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या सरचिटणिसांना पात्र पाठविले आहे. दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणाले कि, सरकार विरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना सरकारमध्ये जागा नाही. मराठा विकास प्राधिकरणाची घोषणा कोणत्याही परिस्थिती मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दुसऱ्या बाजूला मोठ्या प्रमाणात या घोषणेविरोधात बंद पुकारण्यात आला असून, बंदची हाक देणाऱ्यांवर तसेच या बंदमध्ये सहभागी होणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
मराठा विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या घोषणेनंतर २ आठवड्यांचा कालावधी उलटून गेला असला तरी अद्याप याबाबत अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला नसल्यामुळे कन्नड संघटना आणि राजकीय वर्तुळात उलट सुलट चर्चांना वेग आला आहे. त्याचबरोबर कन्नड संघटनांनी पुकारलेल्या बंद च्या आवाहनानंतर राज्य सरकार या प्राधिकरणाला अधिकृत दुजोरा देण्याच्या विचारात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
