सीमाभागात मराठा प्राधिकारनाची अंमलबजावणी नको अशी मागणी बेळगावातील कन्नड नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मराठा विकास प्राधिकरनाची स्थापना करून मुख्यमंत्री बी एस येडीयुरप्पा यांनी या महामंडळास 50 कोटी रुपये अनुदान देऊन मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक मदत करण्याचे ठरवले असताना कानडी संघटनांनी घरचा आहेर देत मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्टीकरण मागीतल आहे.
बेळगावातील कन्नड संघटनांचे नेते अशोक चंदरगी यांनी याबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असून कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा वाद प्रलंबित असलेल्या बेळगाव कारवार निपाणी आणि बिदर भालकी येथे या प्राधिकारनाची अंमलबजावणी करू नये.वादग्रस्त सीमा भागा व्यतिरिक्त अन्य कर्नाटकात प्राधिकरनाने मराठा समाजाला मदत करावी अशी देखील मागणी करून टाकली आहे. या मागणीमूळे स्थापना व्हायच्या अगोदरच हे प्राधिकारन वादाच्या भोवऱ्यात अडकल आहे.
कन्नड भाषिकात देखील मराठा प्राधिकारनास एकीकडे स्वागत तर दुसरीकडे विरोध होत आहे.मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्या कडून याबाबत स्पष्टीकरण मागत असताना बेळगावातील मराठी भाषिकात सोशल मीडियावर देखील या प्राधिकारणाच्या स्थापनेस विरोध व्यक्त केला आहे.
सोशल मीडियावर भाजपने पोट निवडणूक डोळ्या समोर घेत मराठी भाषकांची मते मिळवण्यासाठी हे मराठा प्राधिकरण गाजर समोर केले आहे.सुप्रीम कोर्टात दाखवण्यासाठी मराठी भाषिकांना सोयी सवलती देत आहोत हे भासवण्याचा प्रयत्न आहे अश्या देखील प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, एकूणच मराठा प्राधिकरण स्वागत आणि विरोध यामुळे चर्चेला आले आहे.
