हलगा-मच्छे बायपासबाबत हायकोर्टाने मंगळवार दि. १० नोव्हेंबर रोजी सुनावणी केली असून या सुनावणीदरम्यान महामार्ग प्राधिकरणाला हायकोर्टाने दणका दिला आहे. या सुनावणीदरम्यान झिरो पॉईंटचा मुद्दा उचलून धरत यासंदर्भातील अधिसूचना न्यायालयासमोर हजर करण्याचे आदेश बजाविण्यात आले आहेत. याशिवाय १ महिना बायपास कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात ‘बेळगाव लाईव्ह’ने या खटल्यात शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांच्याशी बातचीत केली. यादरम्यान त्यांनी दिलेली माहिती आपल्यासमोर आणत आहोत.
सप्टेंबर २०२० मध्ये न्यायालयात मांडण्यात आलेल्या यक्तीवादानंतर न्यायालयाने महामार्ग प्राधिकरणाला २००९ मध्ये जारी केलेले नोटिफिकेशन न्यायालयात हजर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर प्राधिकरणाने ११४ पानी ब्ल्यूप्रिंट न्यायालयासमोर हजर केली होती. या प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये हलगा-मच्छे बायपासबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवाय या प्रोजेक्ट रिपोर्ट मध्ये दोन विभिन्न गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आल्याचेही स्पष्ट झाले होते.
हायवे ऍक्ट नुसार २४ डिसेंबर २००९ मध्ये हलगा-मच्छे या बायपासचा झिरो पॉईंट फिश मार्केट असा दाखविण्यात आला आहे. तर त्यानंतर २०११ मध्ये दुसरे नोटिफिकेशन काढण्यात आले आहे. आणि त्यानंतर २०१९ मध्ये नवे नोटिफिकेशन जारी करण्यात आले असून यामध्ये झिरो पॉईंट हा आलारवाड क्रॉस येथे दाखविण्यात आला होता. या जागेत शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी असून या बायपासविरोधात शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. न्यायालयाने शेतकरी आणि प्राधिकरणाची बाजू ऐकून प्राधिकरणाच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशनमधील मुद्दे उचलून धरत ते रद्दबातल ठरविले होते. यासंदर्भात प्राधिकरणाला बाजू मांडण्यासाठी वेळही देण्यात आला होता. सुरुवातीला फिश मार्केट येथे NH 4 चा झिरो पॉईंट असताना हा झिरो पॉईंट आलारवाड क्रॉस येथे कसा जोडला जाऊ शकतो? यावर न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले.
आलारवाड क्रॉस ते मच्छे दरम्यान करण्यात येणारे भूसंपादन हे बेकायदेशीर असल्याची बाब ऍड. रवीकुमार गोकाकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. प्राधिकरणाने दिलेल्या प्रोजेक्ट रिपोर्टमधील नकाशामध्ये हलगा-मच्छे बायपासचा कोणत्याच प्रकारे उल्लेख करण्यात आलेला नसून येथे नियोजित सीडीपी असा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संदर्भातही न्यायालयाने कागदपत्र सादर करण्याचा आदेश दिला होता. NH 4 आणि NH 4A हे दोन्ही महामार्ग कोठेही जुळत नसताना हलगा-मच्छे बायपासचा घाट कोणत्या कारणासाठी घालण्यात आला आहे? असा सवाल ऍड. गोकाककर यांनी न्यायालयात उपस्थित केला होता.
महामार्ग बांधकाम आणि संबंधित इतर बाबींचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला आहे. तर सीडीपी संबंधित बाबींचा अधिकार हा राज्य सरकारला आहे. असे असताना प्राधिकरणाने कोणत्या हक्काने हा निर्णय घेतला? असाही सवाल उपस्थित होतो. यापद्धतीने राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील निर्णय केंद्र सरकारच्या माध्यमातून घेतले गेले तर हा संपूर्ण बायपासचा घाट आणि आजपर्यंत जारी करण्यात आलेली सर्व नोटिफिकेशन्स ही रद्दबातल होऊ शकतात, अशी शक्यता ऍड. गोकाककर यांनी व्यक्त केली आहे.
एकंदर परिस्थिती पाहता जोपर्यंत झिरो पॉईंट नेमका कुठे आहे हे जोपर्यंत सिद्ध केले जात नाही, आणि जोपर्यंत कायदेशीर बाबींवर या गोष्टी प्राधिकरणाकडून स्पष्ट केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत बायपासला स्थगितीच असणार आहे. आणि तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावण्याचा हक्क कोणालाही नसणार आहे. बायपास हे सीडीपी असा उल्लेख करण्यात आल्यामुळे ही बाब सर्वस्वी राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली येते. त्यामुळे यापुढील हा खटला बेळगावच्या दिवाणी न्यायालयात चालविला जाईल, आणि इथून पुढचे सर्व आदेश दिवाणी न्यायालयातून दिले जातील, असाही आदेश कालच्या सुनावणीत हायकोर्टाने बजाविला आहे. या खटल्याचा संपूर्ण विचार करता शेतकऱ्यांची बाजू भक्कम असल्याचे मत ऍड. रवीकुमार गोकाककर यांनी मांडले आहे.
