हलगा-मच्छे बायपासबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार दि. १० नोव्हेम्बर २०२० रोजी सुनावणी केली. यादरम्यान शेतकऱ्यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची बाजू भक्कम झाल्यामुळे शेतकरी वर्गामध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
महामार्ग प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने या बायपासबाबत अनेक गोष्टींचे स्पष्टीकरण मागितले असून या बायपासला पुन्हा १ महिना स्थगिती देण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय प्राधिकरणाच्यावतीने जारी करण्यात आलेले नोटिफिकेशन्स जवळपास रद्दबातल होण्याच्या मार्गावर असून झिरो पॉईंटचा मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला आहे. शिवाय या बाबतीत प्राधिकरणाकडून स्पष्टीकरण आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. यासोबतच बायपास हा सीडीपी म्हणून कागदपत्रात नमूद केल्यामुळे भूसंपादन करणे हे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट होत असून हि बाब केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील नसून राज्य सरकारच्या अधिकाराखाली येते.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातून हा खटला बेळगावच्या दिवाणी न्यायालयात वर्ग करण्यात आला आहे. शिवाय इथून पुढचे निर्णय हे दिवाणी न्यायालयातूनच घेण्यात येतील, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हि एकंदर परिस्थिती पाहता हा खटला शेतकऱ्यांच्या बाजूने भक्कम झाल्याचे दिसून येत आहे. मंगळवारी झालेल्या या सुनावणीनंतर हलगा-मच्छे बायपास संबंधित शेतकऱ्यांमध्ये समाधान पसरले आहे.
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनी दिलेला लढा हा प्रामाणिक असून सुपीक जमिनीवर नांगर फिरविण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने रोखले आहे, आणि यासंदर्भात कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे पदाधिकारी आणि राज्याध्यक्षांनी वेळोवेळी पाठिंबा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे सर्व शेतकरी वर्ग समाधानाने राहील, असे मत कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे राजू मरवे यांनी ‘बेळगाव लाईव्ह’ शी बोलताना व्यक्त केले.
आपली साडे तीन एकर सुपीक जमीन बेकायदेशीर रित्या बळकावणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देऊन अटक करणाऱ्या प्राधिकरणामुळे मानसिक त्रासातून आपल्याला जावं लागलं. प्राधिकरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला दणका हा योग्यच असून, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळाला. सत्याचाच विजय झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आम्हा शेतकऱ्यांमध्ये आनंद पसरला असल्याचे मत या भागातील शेतकरी महिला नीलम बिर्जे यांनी व्यक्त केले.
आपली भरपूर शेती या प्राधिकरणाने बळकावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या बाजूने झुकते माप दिले, आणि आपली शेती आपल्याला परत मिळाली यातच समाधान आहे, असे मत रेणुका बाळेकुंद्री या शेतकरी महिलेने व्यक्त केले.
सुपीक जमीन बायपासमध्ये गेल्याचे दुःख अनेक वर्षे आपण बाळगून होतो. परंतु मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपली पुण्याई कामाला आली. या खटल्यात वकील रवीकुमार गोकाककर यांची मोलाची साथ मिळाली, आणि आमची जमीन आम्हाला परत मिळाली असे मत येथील शेतकरी महिलेने व्यक्त केले.
आपल्या जमिनीला आपल्या आईप्रमाणे मानणाऱ्या शेतकऱ्याला तीच जमीन इतरांच्या स्वाधीन करताना जे आत्मिक दुःख ओढवते याची कल्पनाही कुणी करू शकणार नाही. आपल्याच जमीनीसाठी लढा देणाऱ्या आणि या लढ्यात विजयी होऊन आपली जमीन पुन्हा आपल्या ताब्यात आलेली पाहून या भागातील शेतकरी सर्वोच्च आनंदात दिसून येत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावरील समाधान त्यांच्या सर्व भावना निदर्शनास आणून देत होते.
