मराठा विकास प्राधिकरण स्थापनेच्या घोषणेनंतर राजकीय वर्तुळाला वेगळेच वळण लागले असून कन्नड संघटनांपाठोपाठ काँग्रेसनेही प्राधिकरणाला विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान काँग्रेसच्या डी. के. शिवकुमारांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर सोशल साईट्सवर मराठी जनता आक्रोश व्यक्त करताना दिसत आहे.
मराठी मतांचा जोगवा मागून मराठी मतांवरच निवडून येणाऱ्या काँग्रेसकडून अशा पद्धतीची विधाने येत्या निवडणुकीत महागात पडू शकतात. जनतेच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने कार्य करावे. धर्म आणि जातीच्या नावाखाली प्राधिकरण स्थापन करणे चुकीचे आहे. घटनेने सर्व जाती धर्मांचा पुरस्कार केला आहे. सर्वच जातींचा आदर राखणे घटनेच्या तरतुदीत असून समान भावनेतून सर्वांचा विचार व्हायला हवा, असे वक्तव्य डी. के. शिवकुमार यांनी केले होते. याव्यतिरिक्त भाजपने जातींना फोडण्याचेच काम आजपर्यंत केले असून इतर जातींना नाराज करण्याचे त्यांचे धोरण आहे, असा आरोपही केला होता.
राजकीय पातळीवर आरोप – प्रत्यारोप, हेवे-दावे हे काही नवे नसते. परंतु केवळ मराठी म्हणून द्वेष करून प्राधिकरणाला विरोध करणे कितपत योग्य आहे? शिवाय काँग्रेस सारखा राष्ट्रीय पक्ष ग्रामीण भागासहित अनेक ठिकाणी केवळ मराठी बहुमतावर निवडून येतो. जर अशाप्रकारे राष्ट्रीय काँग्रेसचे नेतेच विरोध करत असतील, तर मात्र येत्या निवडणुकीत हा विरोध चांगलाच महागात पडू शकतो.
कर्नाटकातील ६ कोटी लोकसंख्येपैकी १ कोटी लोकसंख्या हि मराठा समाजाची आहे. भलेही मराठा समाजातील अनेक लोक प्रांतानुसार, त्या – त्या ठिकाणावर विविध भाषा बोलत असतील. परंतु हे प्राधिकरण संबंधित भाषेकरिता नसून एका समाजाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता आहे. याची साधी जाणीवही या नेत्यांना नाही. मराठा आणि मराठी या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. सीमाभागात मराठी विरोधी कन्नड हे नेहमीचेच समीकरण झाले आहे. परंतु ज्या प्राधिकरणाची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे ते प्राधिकरण एकाच भाषेपुरते नसून समस्त मराठा समाजासाठी आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. परंतु केवळ विरोध दर्शविण्यासाठी म्हणून कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता केला जाणारा विरोध हा येणाऱ्या काळात नक्कीच राष्ट्रीय पक्षांना बेतणार आहे.
डी. के. शिवकुमार यांनी केलेल्या विधानावर मराठी जनता संतप्त झाली असून याआधीच्या निवडणुकीत मराठी भाषिकांच्या नावावर निवडून आलेल्या काँग्रेस पक्षाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया सोशल साईटच्या माध्यमातून उमटत आहेत. आपल्या राजकीय स्वार्थापोटी वायफळ वक्तव्ये करून विरोध करणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना यापुढील काळात व्होटबँक टिकवून ठेवायची असेल तर विचारपूर्वक विरोध करावा लागेल. मतदाता आता नेहमीपेक्षा जागरूक झाला आहे, याचे भान ठेवण्याची गरज आहे.
