गेल्या 8 महिन्यांपासून ठप्प झालेले न्यायालयीन कामकाज आता सुरू झाले असले तरी पक्षकारांना लावण्यात आलेल्या कोरोना तपासणीच्या अटीमुळे या कामकाजात अत्यंत संथपणा आला होता. मात्र यावर पर्याय शोधून काढण्यात आला असून न्यायालयाच्या परिसरात रॅपिड टेस्टची सोय करण्यात आल्यामुळे पक्षकारांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनाचे संकट लक्षात घेऊन त्या अनुषंगाने न्यायालयीन कामकाजामध्ये देखील आवश्यक ती खबरदारी घेतली जात आहे. न्यायालयीन कामकाज अलीकडेच सुरु झाल्यानंतर कोरोना तपासणीचा अहवाल आरोपी आणि पक्षकार यांसाठी बंधनकारक करण्यात आला होता. मात्र कोरोना तपासणीचा अहवाल मिळण्यास ठराविक कालावधी लागत असल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात संथपणा आला होता. यावर उपाय म्हणून आता बेळगांव न्यायालयाच्या परिसरात पक्षकारांसाठी रॅपीड टेस्टची सोय करण्यात आली असून वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले आहे.
याआधी पक्षकारांच्या रॅपिड टेस्ट करण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलसह इतर 16 ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र त्या ठिकाणी जाऊन रांगेत उभे राहून रॅपीड टेस्ट करताना मोठा मानसिक मनस्ताप सहन करावा लागत होता. यात भर म्हणून न्यायालयाने 48 तासांमध्ये तपासणी केलेल्या रॅपीड टेस्टचा अहवाल द्यावा, असा निर्बंध घालल्यामुळे मोठी समस्या निर्माण झाली होती. त्यामुळे पक्षकारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. या सर्व प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेऊन आता बेळगांवच्या आठव्या अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयात जवळ पक्षकारांसाठी रॅपीड टेस्टची सोय करण्यात आली आहे.
सध्या ही सोय करण्यात आली असली तरी पक्षकारांच्या मनामध्ये अजुनही भीती असून हे निर्बंध हटवावेत अशी मागणी होत आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत होण्यासाठी आता कोणतेही निर्बंध न घालता कामकाज सुरू केले जावे असे बोलले जात आहे.
बरेच खटले प्रलंबित असल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत. तेंव्हा खटले निकालात काढून पक्षकारांना दिलासा द्या, अशी मागणी केली जात आहे. महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाच्या आवारात पक्षकारांना प्रवेश बंदी करण्यात आल्यामुळे त्यांना भर उन्हात रस्त्यावर थांबावे लागत आहे, याकडेही लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
