लॉक डाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे त्याची नुकसान भरपाई देताना छोटे-मोठे शेतकरी असा भेदभाव न करता सर्वांना समान नुकसान भरपाई दिली जावी या मागणीसह अन्य मागण्यांचे निवेदन आज कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेच्यावतीने सरकारला सादर करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लॉक डाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले आहे त्याची नुकसान भरपाई तात्काळ दिली जावी.
तसेच ही नुकसानभरपाई देताना छोटे शेतकरी आणि मोठे शेतकरी असा भेदभाव न करता सर्वांना समान नुकसान भरपाई दिली जावी. आपला देश शेतीप्रधान देश आहे. तेंव्हा गरीब शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांना शेतीसाठी अर्थसहाय्य केले जावे. शेतकऱ्यांनी आपल्या मुलांसाठी काढलेले शैक्षणिक कर्ज माफ केले जावे. सध्या बेकारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांच्या उच्चशिक्षित मुलांना किमान 10 हजार रु. इतके प्रतिमाह गौरवधन दिले जावे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे हस्तांतरण व त्यांची विक्री यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सब रजिस्ट्रार ऑफिसमधील अवैध कारभाराला आळा घातला जावा. सध्याच्या भांडवलशाहीच्या युगात गरीब असहाय्य शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी हडपल्या जात आहेत. या प्रकाराला देखील आळा घातला जावा, अशा आशयाचा तपशील रयत संघ आणि हसिरू सेनेच्या निवेदनात नमूद आहे.
निवेदन सादर केल्यानंतर कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे अध्यक्ष आप्पासाहेब देसाई यांनी आपल्या मागण्यांची माहिती दिली. तसेच शेतकऱ्याचा आणि पर्यायाने कृषी क्षेत्राचा वापर एखाद्या लॉटरी प्रमाणे केला जात असल्याचा आरोप देसाई यांनी केला. शेतकरी हयात असताना त्यांना मदत करा ते मेल्यानंतर आर्थिक मदत देण्याची पद्धत बंद करा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांना अन्य रोजगारांकडे वळवत आहे, त्याचप्रमाणे भांडवलदार शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करत आहेत. लोकशाहीच्या नियमानुसार सर्वांना जगण्याचा अधिकार आहे.
परंतु शेतकऱ्यांकडे जर जमीनच नसेल तर ते जगणार कसे यावर गांभीर्याने विचार केला जावा आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना जगण्याचे भाग्य (बदकु भाग्य) मिळवून द्यावे. यासाठी गरीब शेतकऱ्यांना प्रतिमाह 5 हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर करावे. त्याचप्रमाणे गरीब शेतकऱ्यांना रोजगाराला जुंपण्याऐवजी त्यांना त्यांची शेती करण्यासाठी सरकारने मदत करावी, असेही आप्पासाहेब देसाई यांनी स्पष्ट केले. उपरोक्त निवेदन सादर करतेवेळी रामनगोंडा पाटील, मारुती कडेमनी, दुंडाप्पा पाटील, गजू राजाई आदींसह कर्नाटक राज्य रयत संघ आणि हसिरू सेनेचे अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
