१ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेध नोंदविण्यासाठी सीमाभागातील मराठी जनता काळा दिन पाळते. यंदा कोरोना पार्श्वभूमीवर हा काळा दिन वेगळ्या पद्धतीने आचरणात आणण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील मुंबईस्थित सीमा संघर्ष समितीच्या वतीने सीमाभागातील मराठी माणसाच्या न्यायहक्कासाठी मुंबई येथेही काळा दिन पाळण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील बैठक नुकतीच पार पडली.
या बैठकीत मुंबईस्थित सीमावासीय आणि समितीच्या सीमा संघर्ष समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच इतर संघटनेच्या मान्यवरांच्या उपस्थितीत १ नोव्हेंबर रोजीची रूपरेषा ठरविण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी नियम पाळून काळा दिवस पाळण्यात येणार असून याव्यतिरिक्त सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे (महाराष्ट्र शासन) व समन्वयक मंत्री, तसेच सीमाभागाचे मार्गदर्शक शरद पवार यांना निवेदन देण्यात येणार असून काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये कै. विलासराव देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात सीमाभागातील मराठी भाषेसाठी संस्कृतीसाठी जो निधी देण्यात येत होता, तो तसाच पुढील काळातही देण्यात यावा व गाव पातळीवर या निधीचा योग्य विनियोग करण्यात यावा, तसेच सीमा भागातील मराठी भाषिकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण दिले आहे, यासंबंधीचा सन 2000 साली महाराष्ट्र सरकारने आदेश जारी केला आहे, त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी असा ठराव या बैठकीत पास करण्यात आला. त्याचप्रमाणे बेळगाव जवळ चंदगड तालुक्यामध्ये कोल्हापूर विद्यापीठाचे उपकेंद्र सुरु करण्याच्या निर्णयाद्द्ल महाराष्ट्र सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडण्यात आला.
याप्रमाणेच सीमा संघर्ष समितीच्यामार्फत यापुढेही अनेक उपक्रम राबविण्याचा संकल्प करण्यात आला. दिनांक १ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील श्रमिक जिमखाना, डीलाई रोड, येथे सकाळी ठीक १० वाजता निषेध सभेचे आयोजन केले आहे. या सभेला मराठी भाषिक व पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.
या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष पिराजी पाटील, सचिव प्रसाद रायकर, प्रदीप चौगुले, ज्येष्ठ सल्लागार वकील दिलीप मेस्त्री, संघटक गजानन साळुंखे, रानबा देवळ, गणेश शिंदे, समाजसेवक भरमा नांगनूरकर, तसेच शिवसेना, मनसेचे बहुसंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
