तंत्रज्ञानामुळे जग जवळ आले आहे. पटकन संवाद साधता येणे सोपे झाले आहे. पण मोबाईल धारकांना संभाषण आणि संवाद साधणे कालांतराने एकेरी आवाज येणे अशा बऱ्याच समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सिम कार्ड कंपन्यांच्या नावे बोंब सुरू आहे. काहीवेळा तर रिचार्ज 4g आणि सेवा देण्यात येत असल्याने ग्राहक हैराण झाले आहेत.
लोकप्रतिनिधींनीही याकडे कानाडोळा केला आहे. त्यामुळे यातील गांभीर्य घेऊन सुरळीत सेवा देण्याची मागणी सिम कार्ड धारकाकडून होत आहे. अनेक ठिकाणी नेटवर्क चा प्रॉब्लेम आहे. मात्र याचे सोयरसुतक संबंधित कंपन्यांना दिसून येत नसल्याचे समजते. सध्या 80 ते 90 दिवसांच्या रिचार्जसाठी पाचशे ते सहाशे रुपये मोजावे लागतात.
मात्र सुरळीत सेवा देणाऱ्या कंपन्या याकडे कानाडोळा करतात. देशातील मोबाईल नेटवर्क सेवा प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या अंगीकृत आहे. सरकारी बीएसएनएलची सेवा खाजगी कंपन्यांच्या पुढे तग धरत नाही. याला आता खाजगी कंपन्या केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने चालवल्या लागल्यावर पैसे प्लॅन योजनेप्रमाणे रिचार्ज करून द्यायचे आणि सेवेतील खंड विकृत सेवेचा ग्राहकांना फटका बसत आहे.
याबाबत प्रशासनाने ही गांभीर्याने लक्ष देऊन लोकप्रतिनिधींनी अशा कंपन्यांवर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. सदर कंपन्यांनी एका दिवसापासून एक आठवड्यापर्यंत ते महिना आणि वर्षांपर्यंतचे प्लॅन दिले आहेत. मात्र तशी सेवा उपलब्ध करून देण्यास ते असफल ठरत आहेत. सरकारी व खाजगी मोबाईल कंपन्या अनेक सवलती ग्राहकांना आपलेसे करण्यात यशस्वी झाले आहेत.
मात्र मोबाईल कार्ड देण्याच्या कंपन्यांचा ग्राहक वर्ग कोटीच्या घरात असून पैसे भरून देखील सुविधा दिल्या जात नसल्याने त्यांच्या नावे शिमगा करण्यात येत आहे. मात्र याकडे गांभीर्य नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे विविध सिमकार्डच्या कंपन्यांनी याकडे लक्ष देऊन आणि नागरिकांची सेवा सुरळीत करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
