समाजात महिलांवरील अत्याचार वाढले असून बलात्काराच्या वाढत्या घटना चिंताजनक आहेत. याला आळा घालण्यासाठी आंध्रप्रदेशप्रमाणे कर्नाटकसह सर्व देशभरात “दिशा विधेयक” लागू केले जावे, अशी मागणी राष्ट्रीय महिला फेडरेशनच्या राज्य सचिव प्रमोदा हजारे यांनी केली आहे.
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा विधेयक अंमलात आणले आहे. या विधेयकाअंतर्गत बलात्काराची घटना घडल्याच्या 24 तासात पोलीस किंवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अहवाल न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. बलात्काराच्या घटनेची सखोल चौकशी पूर्ण होणे अनिवार्य असून अशा चौकशीमुळे बलात्काऱ्यांना लवकरात लवकर शिक्षा होऊ शकते.
त्यामुळे संबंधित नराधमांमध्ये भय निर्माण होऊन ते असा गुन्हा करण्यास धजावणार नाहीत. महिला सुरक्षिततेचा मुद्दा गांभीर्याने घ्यावयास हवा. अपहरण असो, कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण असो किंवा बलात्कार असो पीडित महिलेला न्याय मिळणे हा तिचा अधिकार आहे, असे प्रमोदा हजारे म्हणाल्या.
जेंव्हा बलात्काराच्या घटना घडतात, तेंव्हा त्याचे राजकारण न करता जात-पात-धर्म पक्षभेद टाळून पीडित महिलेला न्याय देणे हे उद्दिष्ट असले पाहिजे. यासाठी देशातील सर्व महिलांनी आंध्र प्रदेश सरकारने लागू केलेले दिशा विधेयक सर्व राज्यात लागू व्हावे यासाठी आग्रही मागणी केली पाहिजे.
यासाठी सह्यांची मोहीम हाती घेणे, पोस्टकार्ड मोहीम, सोशल मीडियावर त्याचा प्रसार करणे आदी मार्ग अवलंबणे अत्यावश्यक आहे, असेही राष्ट्रीय महिला फेडरेशनच्या राज्य सचिव प्रमोद हजारे यांनी स्पष्ट केले.
