सीमाप्रश्नासंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने लढा तीव्र करण्याची तयारी सुरु केली असून सीमा समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येत्या १ नोव्हेंबर रोजी पाळण्यात येणाऱ्या काळ्यादिनासंदर्भात सर्व पत्रकार संघटनांना आवाहन केले आहे.
लोकशाहीचा चौथा आधार स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारांना देखील लढ्यात सहभागी व्हावे.बेळगावचा लढा पक्ष पंथ जात धर्म विरहित लढा असून केवळ भाषेच्या मराठी आसमोतेसाठी चाललेला लढा आहे 1 नोव्हेंबर रोजी पत्रकारांनी देखील दंडाला काळी फित बांधून सीमा वासीयांच्या आंदोलनास महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी पाठिंबा द्यावा असे आवाहन केलं आहे.
या आवाहनात असे म्हटले आहे कि, भाषावार प्रांतरचनेनुसार १ नोव्हेंबर १९५६ साली कर्नाटक राज्याची स्थापना झाली. तत्कालीन केंद्र सरकारने केलेल्या भाषावार प्रांतरचनेत बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मराठी भाषिक बहुल भाग कर्नाटक राज्यात अन्यायकारक पद्धतीने डांबण्यात आला. तेव्हापासून आजतागायत गेली ६५ वर्षे बेळगाव सह मराठी भाषिक ८६५ गवे महाराष्ट्र राज्यात सामील करण्यात यावीत, या मागणीसाठी सीमाभागातील मराठी जनता लढा देत आहे.
१ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या विरोधात काळा दिन म्हणून पाळण्यात येतो. हा दिवस राज्य सरकारच्या विरोधात नाही तर केंद्रसरकारच्या निर्णयाविरोधात असून गेल्या ६५ वर्षांपासून या दिवशी मूक मोर्चा आणि सायकल फेरीच्या माध्यमातून लोकशाही मार्गाने निषेध नोंदविण्यात येतो. यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक कार्यक्रमांवर बंदी असूनही कर्नाटक राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्य स्थापनेचा राज्योत्सव धुमधडाक्यात साजरा करण्याची तयारी करत आहे. दुसरीकडे कोरोनच्या प्रादुर्भावाची कारणे देत, मराठी भाषिकांच्या वतीने पाळण्यात येणाऱ्या काळ्या दिनावर निर्बंध लादले आहेत.
बेळगाव आणि सीमाभागात मराठी भाषिक बहुसंख्य असूनही त्यांचे भाषिक अधिकार डावलले जातात. मराठी शाळा बंद पडून त्याठिकाणी कानडी शाळा सुरु करणे, मराठी भाषिकांवर कानडी सक्ती लादणे, याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांवर राजद्रोह आणि इतर गंभीर आरोपाखाली खटले दाखल करण्यात येणे अशा अनेक प्रकारे मराठी भाषिकांवर अत्याचार करण्यात येतो.
इतकेच नाही तर महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचाही अवमान केला जातो. असे एक ना अनेक अन्यायकारक प्रकार सीमाभागात सातत्याने सुरु असतात. सीमाभागातून मराठी हद्दपार करणे हा कर्नाटक सरकारचा कुटील डाव आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्वसामान्य भारतीयांना मिळणाऱ्या मूलभूत हक्क आणि स्वातंत्र्यापासून सीमाभागातील मराठी भाषिक बांधवांना वंचित राहावे लागत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर गेली ६५ वर्षे सीमाभागातील जनता १ नोव्हेंबर हा दिवस काळा दिन पळून निषेध नोंदवत आली आहे. सीमाभागातील तमाम मराठी बांधवांच्या पाठीशी महाराष्ट्र सरकार ठामपणे उभे आहे. यासाठीच महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी काळी फीत बांधून सीमाभागातील ला लढ्याला आपला पाठिंबा दर्शविणार आहेत.
