एकीकडे मराठी भाषिकांच्या 1 नोव्हेंबर काळा दिन पाळण्याच्या निर्णयास हरकत घेणारे जिल्हा प्रशासन पर्यायाने कर्नाटक शासन दुसरीकडे राज्योत्सवाच्या तयारीला लागल्याने मराठी भाषिकांत तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
दरवर्षी 1 नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागातील मराठी जनता “काळा दिन” म्हणून आचरणात आणते तर कर्नाटक शासनासाठी हा दिवस “राज्योत्सव दिन” असतो. सीमाप्रश्नाच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने तसेच कन्नड सक्ती व केंद्र दडपशाहीच्या विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक वर्षापासून सीमाभागातील मराठी जनता 1 नोव्हेंबर काळा दिन म्हणून पाळते. यावर्षी देखील काळा दिन पाळला जाणार असला तरी त्यासंदर्भात आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमांना प्रशासनाने अद्याप परवानगी दिलेली नाही. याउलट कर्नाटक सरकारच्या राज्योत्सव दिनाच्या तयारीला मात्र सुरुवात झाली आहे.
आश्चर्याची गोष्ट ही म्हणजे कोरोना प्रादुर्भावाचे संकट अद्याप टळलेले नाही, असे असताना प्रशासनाकडून राज्योत्सव दिनाच्या तयारीला प्रारंभ झाला आहे डी सी ऑफिस समोर चौकांमध्ये कमानी उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे.
दरवर्षी सीमावासीय मराठी भाषिकांकडून काळा दिन गांभीर्याने पाळला जात असताना दुसरीकडे राज्योत्सव दिनासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला जातो. राज्योत्सव दिन मिरवणुकीत मोठ्या प्रमाणात भाडोत्री वाहने आणि परगावच्या भाडोत्री कन्नडीगांचा सहभाग असतो, हा आरोप सर्वश्रुत आहे.
त्यामुळे एकीकडे काळा दिनाच्या कार्यक्रमांना परवानगी देण्यास चालढकल करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाने जनतेच्या पैशावर साजरा केल्या जाणाऱ्या राज्योत्सव दिनाची तयारी सुरू केल्याने मराठी भाषिकांत तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
