‘मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हिरे मोती…’ अशा पद्धतीने वर्णन केल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याची अवस्था आज दयनीय झाली आहे. कधी काळी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असणाऱ्या शेतकऱ्याची आणि शेती व्यवसायाची दुर्दशा झाली आहे. याची कारणमीमांसा आणि यावरील ठोस उपाययोजनांची गरज येऊन ठेपली आहे. कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी कधी पुरस्थितीचा सामना तर कधी कोरडा दुष्काळ तर कधी सरकारच्या वतीने राबवण्यात येणारे भूसंपादन! सतत संकटाच्या छायेखाली असणारा शेतकरी या सर्व गोष्टींमुळे चिंतातुर झाला आहे.
बेळगावमधील शेतकऱ्यांची अवस्थाही सध्या अतिशय कठीण झाली आहे. बेळगावमध्ये प्रामुख्याने भातपीक जोमाने घेतले जाते. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे अनेक पिके पाण्याखाली गेली होती. यंदाही पावसाळ्याच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. परंतु गेल्यावर्षीपेक्षा यावर्षी शेतकऱ्यांची भातपीकं जोमात होती. पूरसदृश्य स्थिती असलीतरी शेतीच्या दृष्टीने समाधानकारक पाऊस झाला होता. या अनुषंगाने शेतकरीही थोडे समाधानी होते. परंतु भातकापणीचा हंगाम सुरु होण्याआधीच अवघ्या पंधरा दिवसाच्या अवधीतच या पिकांवर करपा, मुरकूट, तांबेरा अशा रोगांचा प्रादुर्भाव पडला आहे. या रोगांमुळे हातातोंडाशी आलेले संपूर्ण पीक वाया जाण्याच्या मार्गावर असून शेतकरी पुन्हा चिंताग्रस्त झाला आहे. बेळगाव तालुक्यातील अनेक कुटुंब केवळ शेतीच्या व्यवसायावर अवलंबून असतात. परंतु सातत्याने नवनवी संकटे समोर येऊन ठेपल्यामुळे या शेतकरी कुटुंबाचे जगणे अवघड झाले आहे. अनेक शेतकऱ्यांची शेती डबघाईला जाण्याच्या मार्गावर आहे. रोगांचा प्रादुर्भाव झालेल्या भातपिकांची पाहणी करून कृषी संशोधन खात्याच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी मोफत औषध वितरण करण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्यावतीने करण्यात येत आहे.
पूरपरिस्थितीचा सामना केल्यानंतर अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना शासकीय मदतनिधीही जाहीर करण्यात येते. बेळगावमधील अनेक भागात मागील वर्षी पुरस्थितीमुळे नुकसान सहन कराव्या लागलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. परंतु ही नुकसानभरपाई नुकसानग्रस्तांना न मिळता गावपातळी, प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागेपुढे फिरणाऱ्या अनेक भामट्यांच्या हातातच फस्त होते, ही शोकांतिका आहे. अनेक ग्रामीण भागात आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या निधी बाबतीतही हे उघड झाले आहे. स्वतःची घरे सुस्थितीत असूनही केवळ शासकीय निधीच्या हव्यासापोटी अनेकांनी या योजनेचा गैरफायदा घेतला आहे. २०१९ साली अतिवृष्टीमुळे अनेकांच्या घरांची पडझड झाली आहे. याबाबतीत अनेकवेळा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली आहे. परंतु अनेकजण अजूनही या निधीपासून वंचित आहेत. अशीच परिस्थिती शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आहे. मागीलवर्षी शेतातील बांध फूटून पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते. हे बांध पुनर्बांधणीसाठी १०००० रुपयांची शासनाची मदत मिळणे अपेक्षित होते. परंतु अजूनपर्यंत ही मदत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. यंदा भातपिकांवर पडलेल्या करपा रोगाच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईची आवश्यकता आहे.
दुसऱ्या बाजूला अवकाळी पडणाऱ्या पावसामुळे जोमाने आलेले पीकही वाया जाण्याच्या मार्गावर आहे. शुक्रवारी शहर आणि परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. या पावसामुळे जोमाने उभी राहिलेली भातपिके झोपली आहेत. भातकापणीसाठी अवघ्या काही दिवसांचा अवधी शिल्लक असताना शेतात राहिलेले तण काढण्याच्या कामांना वेग आला होता. परंतु अचानक पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतात हे तण काढणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे हे कामही ठप्प झाले आहे. पावसामुळे खाली पडलेली ही पिके पुन्हा उभी राहणे कठीण आहे. आणि त्यानंतर पिकाला योग्य भाव मिळणेही मुश्किल आहे. आणि अशातच करपा, मुरकूट, तांबेरा अशा रोगांनी संपूर्ण शेत व्यापले तर मात्र शेतकऱ्याचे जगणेही मुश्किल होईल. रात्रंदिवस शेतासाठी राबणाऱ्या शेतकऱ्याला युद्धपरिस्थितीपेक्षाही वाईट प्रसंग अनुभवावा लागत आहे.
यासोबतच सरकारने नवा भूसंपादन कायदा आणि एपीएमसी कायदा अंमलात आणण्याचे विधेयक सादर केले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकार बळकावू पहात आहे. बेळगावमधील बहुचर्चित हलगा-मच्छे बायपास प्रकरणही अंतिम टप्प्यात आहे. या ठिकाणी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या जमिनीवर समृद्ध प्रकारे भातपीक उभे आहे. या बायपासविरोधात येथील शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात महामार्ग प्राधिकरणाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने घोषणा करणाऱ्या सरकारने दुसरीकडे मात्र शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमिनी बळकावण्याचे षडयंत्र रचले आहे. अशा समृद्ध पिकांनी बहरणाऱ्या शेतजमिनी बळकावण्यास शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांना परत कराव्यात यासाठी शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. न्यायालयाने शेतकऱयांचा विचार करून निर्णय द्यावा, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
अनेक संकटांचा सामना करत समृद्ध भारताचा वारसा जपणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि संकटांचा विचार करून सरकारने शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या या दुर्दशेला कारणीभूत असलेल्या कारणांवर मुळापासून उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
